Maharashtra Schools : महाराष्ट्रातील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर तुमच्याही कुटुंबात कोणी पहिली ते पाचवीच्या वर्गात शिक्षण घेत असेल तर ही बातमी तुमच्या कामाची राहणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य शासनाने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी नवीन शैक्षणिक वर्षात म्हणजे शैक्षणिक वर्ष 2025 – 26 मध्ये हिंदी भाषेला अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र सरकारच्या या निर्णया विरोधात महाराष्ट्रात मोठे वादंग पेटले आणि अखेर कार राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या शाळा 16 जून पासून सुरू झाल्या आहेत.
राज्यातील जवळपास 25 जिल्ह्यांमध्ये शाळा 16जुन पासून सुरू झाले आहेत आणि विदर्भातील उर्वरित 11 जिल्ह्यांमधील शाळा 23 जून पासून सुरू होणार आहे. दरम्यान राज्यातील 25 जिल्ह्यांमधील शाळा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसातच महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. यासंदर्भातला नवा शासन निर्णय सुद्धा नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
कसा आहे नवा निर्णय?
नव्या शासन निर्णयानुसार, आता हिंदी ही भाषा अनिवार्य राहणार नाही तर इयत्ता 1 ली ते 5 वीपर्यंत हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाणार आहे. मात्र, हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषांनाही पर्याय म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
यामध्ये संस्कृत, उर्दू, गुजराती, बंगाली अशा भाषांचा समावेश असेल. परंतु, या पर्यायी भाषांसाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची इच्छुकता आवश्यक राहणार असे सुद्धा जीआर मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024’ नुसार, सर्व शाळांमध्ये माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी या तीन भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट राहणार आहेत.
विशेष म्हणजे, मराठी ही भाषा सर्व माध्यमांतील शाळांमध्ये अनिवार्य ठेवण्यात आली आहे. इयत्ता 6 वी ते 10 वीपर्यंतचे भाषा धोरण देखील आराखड्यानुसार निश्चित करण्यात आले आहे.
पूर्वीचा हिंदी सक्तीचा निर्णय पालक, शिक्षक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर आज 18 जून रोजी सरकारने हा निर्णय मागे घेत असल्याची मोठी घोषणा केली. शिक्षण मंत्री
दादा भुसे यांनी हा निर्णय सरकारकडून मागे घेण्यात आला असल्याची अधिकृत घोषणा केली. नव्या धोरणाची अंमलबजावणी शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत नव्या शैक्षणिक वर्षापासून होणार असे सुद्धा दादा भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
