महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! पावसाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारची मोठी घोषणा, पहा…

पावसाळी अधिवेशनातून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे जुनी पेन्शन योजनेच्या बाबत. 

Published on -

Maharashtra State Employee : सोमवारपासून राजधानी मुंबईत विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या पावसाळी अधिवेशनात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर देखील अधिवेशनात सविस्तर चर्चा होताना दिसत आहे.

महाराष्ट्राच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत सुद्धा पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, काल चार जुलै 2025 रोजी जुनी पेन्शन योजनेच्या बाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

या प्रश्नावर उत्तर देताना सरकारकडून माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण जुनी पेन्शन योजनेच्या बाबत काय प्रश्न उपस्थित झाला होता आणि सरकारने यावर काय उत्तर दिले आहे ? याबाबतची डिटेल माहिती जाणून घेणार आहोत.

सरकारने काय म्हटले आहे ? 

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजु झाले आहेत, मात्र त्यांची पदभरती जाहीरात एक नोव्हेंबर 2005 या तारखेच्या आधी निघालेली होती अशा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्यात आली आहे.

मात्र, महाराष्ट्र राज्यातील एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या पदभरतीनुसार एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्वच शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही, राज्यातील फक्त शंभर टक्के अनुदानावर असणाऱ्या शाळांमधील शिक्षकांनाच जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ बहाल करण्यात आला आहे.

यामुळे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी संबंधित जुनी पेन्शन योजनेसाठी पात्र पण 100% अनुदान नसलेल्या शाळेतील शिक्षकांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी केली. यासंदर्भात त्यांनी काल अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला आणि यावर सरकारकडून आपली भूमिका क्लियर करण्यात आली.

खरेतर, राज्य शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना असे सांगितले कि, 100 टक्के अनुदानावर नसणाऱ्या शाळांमधील एक नोव्हेंबर 2005 पुर्वी सेवेत रुजु झालेल्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ देणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये याचिका प्रलंबित आहे.

दरम्यान, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील शिक्षण राज्य मंत्र्यांकडून देण्यात आली आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News

Stay updated!