Maharashtra State Employee News : सध्या संपूर्ण देशभर नव्या आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील सरकारने नवीन आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आणि तेव्हापासूनच नव्या आयोगाच्या जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहेत. नवीन आठवा वेतन आयोग हा एक जानेवारी 2026 पासून लागू होईल अशी शक्यता आहे.
दर दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत आला आहे यानुसार सध्याचा सातवा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी समाप्त होईल त्यानंतर नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन आयोगाची भेट मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन आठवा वेतन आयोगाची भेट मिळणार आहे. त्याआधीच मात्र राज्यातील एका मोठ्या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे.
राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या माध्यमातून नऊ जून 2025 रोजी एक जीआर जारी करण्यात आला असून या जीआर नुसार कर्मचाऱ्यांना मागील वेतन आयोगाची थकबाकी अदा करण्यात येणार आहे.
यामुळे या संबंधित महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित नागपूर येथील कर्मचाऱ्यांना मागील वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात येणार आहे.
काय आहेत डिटेल्स?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळातील पात्र कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी अशी मागणी केल्या काही वर्षांपासून सातत्याने उपस्थित केली जात होती. दरम्यान हीच मागणी आता राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आली आहे.
या महामंडळातील पात्र 195 कर्मचाऱ्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विशेष बाब म्हणून दिनांक 1-04-2006 ते 25-11-2014 या कालावधीमधील सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात येणार आहे.
या संबंधित कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता आणि अखेरकार या प्रस्तावावर आता सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असून या संबंधित कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी या शासन निर्णयातून मंजूर करण्यात आली आहे.
किती कोटींची थकबाकी मिळणार?
या शासन निर्णयानुसार संबंधित 195 पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी 11 कोटी 90 लाख 69 हजार 463 रुपये प्रदान करण्यास सरकारकडून मान्यता मिळालेली आहे.
म्हणजेच ही रक्कम या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होणार आहे. हा शासन निर्णय 9 जून रोजी निघाला असून या संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
