Maharashtra State Employee News : जुनी पेन्शन योजना हा राज्य कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय. जे राज्य कर्मचारी 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजू झाले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस योजना लागू न करता एनपीएस अर्थातच नवीन पेन्शन योजना लागू झाली आहे.
मात्र जेव्हापासून ही एनपीएस योजना लागू झाली आहे तेव्हापासून या योजनेचा संपूर्ण देशभरात विरोध होत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील काही राज्यांनी आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांना ओपीएस योजना बहाल केली आहे. दरम्यान हिमाचल मध्ये काँग्रेसला केवळ ओ पी एस योजना लागू करू असं आश्वासन दिल्यामुळे सत्ता प्राप्त झाल्याचा दावा जाणकारांकडून केला जात आहे.
यामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू होणार नाही असं डंके की चोट पे सांगणाऱ्या फडणवीसांच देखील मतपरिवर्तन झाल आहे. खरं पाहता हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाच्या तिजोरीवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल असं म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जाणार नाही असं सांगितलं.
दरम्यान आता निवडणुकीचा कालावधी पाहता फडणवीस यांचे स्वर बदलले आहेत. फडणवीस आता बीजेपीच फक्त ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना देऊ शकते असं बोलू लागले आहेत. इकडे पंजाबमध्ये तर ओपीएस योजनेची अधिसूचना जारी झाली आहे. या अशा परिस्थितीत मात्र आरबीआयकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या राज्यांना एक इशारा देण्यात आला आहे.
आरबीआयने ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना पुन्हा बहाल केली तर राज्यांवर परतफेड करता येणार नाही अशी देणी वाढतील असा इशारा दिला आहे. आरबीआय ने आपल्या एका सुधारित अहवालात म्हटल आहे की, अलीकडे राज्यांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद मोठी वाढवली आहे. या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये मात्र पेन्शन, प्रशासकीय व विकास कामांसाठी अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र आरोग्य आणि नैसर्गिक आपत्तीसाठी राज्यांकडून निधीची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. निश्चितचं आरबीआयचा हा इशारा जुनी पेन्शन योजनेसाठी अडथळा ठरणार कां हा तर येणारा काळच सांगेल. मात्र, यामुळे तूर्तास राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळत आहे.
