Maharashtra Teachers : राज्यातील शिक्षक पदोन्नतीचा अनेक महिन्यांपासून रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्याने पदोन्नती प्रक्रियेला पुन्हा एकदा गती मिळाली आहे.
याअनुषंगाने, पहिल्या टप्प्यात केंद्र प्रमुख पदाची पदोन्नती करण्यात येणार असून, संच मान्यता मिळाल्यानंतर उपाध्यापक आणि मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी देखील मार्ग मोकळा होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, शिक्षकांना सेवेत कायम राहण्यासाठी तसेच पदोन्नतीचा लाभ घेण्यासाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. या अटीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरात शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित झाली होती. शिक्षक संघटनांच्या जोरदार मागण्यांनंतर शासनाने मार्गदर्शन मागवले आणि सर्व अटी-शर्तींचा पालन करत पदोन्नतीस परवानगी दिली आहे.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यात अंदाजे ६० पेक्षा अधिक केंद्र प्रमुख, सुमारे ५० विस्तार अधिकारी आणि जवळपास १०० मुख्याध्यापकांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी अंतिम संच मान्यता आवश्यक असल्यामुळे ही प्रक्रिया थोड्या विलंबाने होईल.
शासनाच्या नव्या पत्रानुसार, न्यायालयीन निर्णयानंतर दोन वर्षांची सवलत लागू केली जाणार नाही. म्हणजेच टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना कोणत्याही पदावर पदोन्नती मिळणार नाही. ही अट राज्यभर लागू करण्यात आली असून, संबंधित जिल्हा शिक्षण विभागाकडून प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू होणार आहे.
अवर सचिव शरद माकणे यांनी स्पष्ट केले आहे की, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक, केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी किंवा मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती देता येणार नाही. यामुळे अनेक शिक्षकांची पदोन्नती गेल्या काही महिन्यांपासून स्थगित झाली होती.
केंद्र प्रमुख व विस्तार अधिकारी पदोन्नतीसाठी संच मान्यता मिळाल्यानंतर पदवीधर शिक्षक म्हणून किमान सहा वर्षांची सेवा आवश्यक आहे. परंतु, शिक्षकांमध्ये अद्याप टीईटी परीक्षा एकदा किंवा दोन्ही उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे का, याबाबत संभ्रम आहे.
शिक्षक संघटनांनी पदोन्नती प्रक्रिया पारदर्शक, नियमबद्ध आणि कोणावरही अन्याय न होईल अशा पद्धतीने राबवावी, अशी ठाम मागणी शासनाकडे केली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक वर्गामध्ये उत्साह निर्माण झाला असून, शिक्षण क्षेत्रातील कारभार अधिक सुसंगत आणि नियमबद्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
