Mahavitaran Offer For Maharashtra Farmers : शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. विशेष म्हणजे नैसर्गिक संकटांचा सामना करून बळीराजा मोठ्या कष्टाने शेतमाल उत्पादित कतो मात्र त्यालाही बाजारात अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना महावितरणचे वीज बिल वेळेवर भरणा होत नाही.
मात्र शेतकऱ्यांकडून विज बिल भरले जात नसल्याने महावितरण देखील आर्थिक संकटात सापडले आहे. यावर उपाय म्हणून महावितरण ने एक शेतकऱ्यांसाठी मोठी ऑफर जारी केली आहे. महावितरण ने एक विशेष योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू केले असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बिलात मोठी सवलत दिली जात आहे. महावितरणच्या या स्कीमच्या माध्यमातून थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना 30 टक्के सवलत दिली जात आहे.
हे पण वाचा :- उन्हाळ्यात वीज बिल अधिक येत ना ! मग घराच्या छतावर बसवा सोलर पॅनल; सरकार अनुदानही देणार, ‘या’ अँप्लिकेशनवर करा अर्ज
म्हणजेच शेतकऱ्यांना मात्र 70% वीज बिलाची रक्कम भरून थकबाकी मुक्त होता येणार आहे. निश्चितच महावितरणची ही ऑफर शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. मात्र महावितरणने सुरू केलेली ही वापर 31 मार्च 2023 पर्यंत सुरू राहणार आहे. यामुळे थकबाकी मुक्त होण्यासाठी शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर याचा लाभ घेण्याच आवाहन महावितरणच्या माध्यमातून केल जात आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, महावितरण कडून कृषी वीज धोरण 2020 राबवले जात आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 30 टक्के वीजबलात सवलत आहे. मात्र ही सवलत आता 31 मार्च 2023 पर्यंतच लागू राहणार आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, कृषी धोरणात सहभागी होणाऱ्या थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना व्याज व विलंब आकारात माफी दिली जाणार आहे.
तसेच सुधारित थकबाकीतही 30 टक्के सूट देण्याचा निर्णय या धोरणाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. मात्र 31 मार्च पर्यंतच ही सवलत राहणार असून त्यानंतर 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या काळात थकबाकीवर 20 टक्के सूट दिली जाणार आहे.
त्यामुळे आगामी तीन दिवसात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या धोरणाचा फायदा घेण्याच आवाहन केलं जात आहे. एकंदरीत मार्च अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांनी या धोरणाचा फायदा घेतला तर त्यांना 30 टक्के थकबाकीवर सूट मिळणार आहे. अन्यथा एक एप्रिल ते 31 मार्च 2024 पर्यंत थकबाकी भरली तर 20 टक्के सूट शेतकऱ्यांना या ठिकाणी दिली जाणार आहे.
हे पण वाचा :- शिंदे-फडणवीस सरकारचा एसटी तिकिटात 50% सवलतीचा निर्णय रद्द होणार? पहा काय आहे प्रकरण
