मागील काही दिवसा अगोदर राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला व यामध्ये विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अनेक घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना या प्रामुख्याने लोकप्रिय घोषणा ठरल्या.
विशेष म्हणजे या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी देखील सरकारच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 या योजनेच्या बाबतीत पाहिले तर ही योजना देखील आता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
असून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता सरकारच्या माध्यमातून 25 जुलै 2024 रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार आता मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 अंमलात आणण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत कोणत्या शेतीपंपांना मिळेल मोफत वीज?
जर आपण महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाचे निर्देश पाहिले तर त्यानुसार संपूर्ण राज्यामध्ये कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी 10/8 तास किंवा आठ तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. आता मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर जो काही वीज बिलाचा भार येतो तो आता सरकार उचलणार आहे
व राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांचे साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे जे काही शेती पंप आहेत त्यांना पूर्णपणे मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता सरकारच्या माध्यमातून 14,760 कोटी रुपयांचे अनुदान देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही योजना पुढील पाच वर्षांकरिता राबवली जाणार असून तिचा कालावधी एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 असा ठेवण्यात आलेला आहे.
परंतु जेव्हा या योजनेला तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईल तेव्हा या योजनेचा आढावा घेतला जाणार आहे व त्यानंतर पुढील काळासाठी ही योजना चालू ठेवावी की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळेल लाभ?
मुख्यमंत्री मोफत बळीराजा वीज योजनेचा लाभ हा राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार आहेत. एप्रिल 2024 पासून 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे
तसेच विजबिल माफ केल्यानंतर या योजनेअंतर्गत वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रिम स्वरूपामध्ये वर्ग करण्यात येईल.
यामध्ये 14,760 कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला दरवर्षी अदा केले जाणार आहेत. एवढेच नाही तर मागेल त्याला सौर कृषी पंप देण्याचे धोरण देखील शासनाकडून ठरवण्यात आलेले आहे व ही योजना राबवण्याचे सर्व जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे.
