विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून आता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयानुसार आता विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा प्रवेश देण्याची परवानगी विद्यापीठांना यूजीसी अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे विद्यार्थ्यांना आता जुलै-ऑगस्ट आणि जानेवारी-फेब्रुवारी अशा दोन कालावधीमध्ये म्हणजेच सत्रात प्रवेश घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे ही नवीन प्रणाली स्वीकारावी की नाही हे विद्यापीठांना ठरवायचे आहे. हे विद्यापीठांवर बंधनकारक असणार नाही असे देखील सांगण्यात आलेले आहे.
का घेतला गेला हा निर्णय आणि काय आहे त्याचे फायदे?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून याबद्दल सांगण्यात आले की एका वर्षात दुसऱ्या शैक्षणिक सत्रा मध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याची परवानगी दिल्यामुळे सुमारे अर्धा दशलक्ष विद्यार्थ्यांना पूर्ण शैक्षणिक वर्ष संपण्याची वाट न बघता त्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये त्यांना प्रवेश घेता येणे शक्य होणार आहे.
याबद्दल अधिकची माहिती देताना यूजीसीचे अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार यांनी म्हटले की, बोर्डाच्या परीक्षेच्या निकालांना लागणारा वेळ किंवा काही वैयक्तिक कारणांमुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे जुलै ऑगस्ट च्या सत्रात शक्य होत नाहीत.
अशा प्रवेश चुकलेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा खूप मोठा फायदा होऊ शकतो. वर्षातून दोनदा प्रवेश घेणे शक्य झाल्यामुळे त्यांना पुन्हा जर प्रवेश करता अर्ज करायचा असेल तर वर्षभर वाट पाहण्याची गरज भासणार नाही.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची की नाही हे विद्यापीठांवर अवलंबुन
वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रक्रियेचा निर्णय हा विद्यापीठांवर बंधनकारक नसून तो विद्यापीठांवर अवलंबून असणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठातील जी काही साधनसामग्री आहे तिचा योग्य वापर करता येईल व त्यामुळे विद्यापीठातील कामे देखील सुरळीतपणे चालतील.
या पद्धतीने जर काम सुरू करायचे म्हटले म्हणजे विद्यापीठांना प्राध्यापकांपासून वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा इत्यादी गरजांवर मोठे काम करावे लागेल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण संस्थांना वर्षातून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी दिली आहे.
त्यामुळे विद्यापीठ काय निर्णय घेतात हे ज्या त्या विद्यापीठावर अवलंबून आहे. ज्या उच्च शिक्षण संस्थाकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा आहेत ते उच्च शिक्षण संस्था हा निर्णय किंवा ही प्रणाली लागू करू शकतात. दोनदा प्रवेशाची ऑफर देणे उच्च शिक्षण संस्थांवर बंधनकारक नसणार आहे.
