7/12 Utara News : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला असून यामुळे विभागात मोठी क्रांती घडून येणार असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. डिजिटलायझेशनमुळे नागरिकांची कामे फारच सोपी झाली आहेत.
अशातच आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतलाय. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महसूल प्रक्रियेत सुधारणा करत डिजिटल सातबाऱ्याला (Digital 7/12) अखेर कायदेशीर मान्यता देण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचे अधिकृत शासन परिपत्रक सुद्धा प्रसिद्ध झाले असून सध्या राज्यातील शेतकरी वर्गात याची मोठी चर्चा सुरू आहे. नवीन परिपत्रकानुसार आता नागरिकांना महाभूमी पोर्टलवरून फक्त 15 रुपयात सातबारा उतारा मिळणार आहे. digitalsatbara.mahabhumi.gov.in हे महसूल विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. यावर आता केवळ 15 रुपयांमध्ये अधिकृत डिजिटल 7/12, 8-अ किंवा फेरफार उतारा डाउनलोड करता येणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यावरील तलाठ्याची स्वाक्षरी किंवा स्टॅम्पची गरज राहणार नाही.
डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले हे उतारे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामकाजात वैध मानले जाणार आहेत. यापूर्वी सातबारा उतारा मिळवण्यासाठी नागरिकांना तालाठ्याचे उंबरे झिजवावे लागत होते. काही ठिकाणी तर चिरीमिरीशिवाय अधिकृत उतारा मिळणे कठीण होत असे. या अनियमिततेवर पूर्णविराम देत महसूल विभागाने पारदर्शक, सुलभ आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि जमीन महसूल अभिलेख व नोंदवही नियम 1971 अंतर्गत हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. डिजिटल 7/12 मुळे जमीन अभिलेख व्यवस्थेतील विश्वासार्हता वाढेल, कारण डिजिटल डेटाबेसवर आधारित नोंदी थेट राज्याच्या अधिकृत सर्व्हरवरून उपलब्ध होणार आहेत.
त्यामुळे फेरफार, चुकीची नोंद किंवा गैरव्यवहाराला मोठा आळा बसेल. नागरिकांना घरबसल्या अधिकृत उतारा डाउनलोड करता येणार असल्याने वेळ, खर्च आणि शासकीय कार्यालयातील अनावश्यक फेरफटका यापासूनही मुक्तता मिळेल. राज्यातील शेतीविषयक व्यवहार, बँक कर्जे, जमीन खरेदी-विक्री, वादविवाद अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार असून महसूल विभागाच्या कामकाजात ही एक ऐतिहासिक डिजिटल क्रांती मानली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाच्या या उपक्रमाने सर्वसामान्यांना मोठे बळ मिळाले असून शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे.
