Old Pension Maharashtra News : महाराष्ट्र राज्य शासनात 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस मध्ये मोठ्या प्रमाणात दोष असल्याने या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होत आहे. यामुळे एनपीएस रद्दबातल करून ओपीएस अर्थात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांकडून शासन दरबारी वारंवार करण्यात येत आहे.
दरम्यान, यावर 2022 डिसेंबर मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने ओ पी एस योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करता येणार नाही असे सांगितले होते. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळात शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः राज्य कर्मचाऱ्यांना जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल आणि राज्य दिवाळीखोरीत जाईल असं सांगून ओ पी एस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना कदापी लागू होणार नाही असा पवित्रा घेतला होता.
दरम्यान आता देवेंद्रजींचे निवडणुकीच्या काळात सुरू बदलले आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांची जुनी खेळी पुन्हा एकदा स्पष्ट होत असल्याचा आरोप देखील कर्मचाऱ्यांकडून होऊ लागला आहे. खरं पाहता नुकत्याच विधानपरिषदेच्या शिक्षक व पदविधर मतदार संघाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुकीत सध्या ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’ ही घोषणा आणि जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा चांगलाच गरम झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आत्ता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मत परिवर्तन झाला आहे.
हिवाळी अधिवेशनात ओपीएस लागू होणार नाही असे म्हणणारे देवेंद्र आता ओपीएस लागू करण्यासाठी बीजेपी शासन सक्षम असल्याचा दावा करत आहे. फडणवीस यांनी 15 जानेवारी अर्थातच मकर संक्रांतदिनी विधान परिषद उमेदवारांसाठी मत मागणीसाठी आयोजित एका प्रचार सभेत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य असल्याचे वक्तव्य केले असल्याने कर्मचार्‍यांसमवेतच राजकीय वर्तुळातील सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
याशिवाय फडणवीस यांनी ओपीएस योजना ही राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात आली असल्याचा घनाघात देखील प्रचारसभेत केला आहे. याशिवाय फडणवीस यांनी ओ पी एस योजना लागू केली तर राज्यावर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे, मात्र महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती दिवसागनिक बदलत आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न चर्चेअंती सोडवला जाऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील इतर घटकांवर अन्याय होणार नाही याची खातरजमा करत सदर योजना लागू होऊ शकते असं सूचक विधान यावेळी देवेंद्र यांनी एका प्रचार सभेत केलं असल्याने सध्या जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. एकंदरीत निवडणुका तोंडावर आल्याने सत्ताधारी पक्षांकडून निवडणुकीची ‘जुनी’ खेळी सुरू झाली आहे. यामुळे यावर नेमका निर्णय काय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
