Old Pension News : राज्यातील काही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात शिंदे सरकार लवकरच एक मोठा निर्णय घेणार आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, मार्च महिन्यात राज्यातील जवळपास 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी बेमुदत संपाची घोषणा केली होती.
त्यावेळी राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीला याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ आणि कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हित जोपसण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले होते. यासाठी तीन सदस्य समितीचे देखील स्थापना शिंदे फडणवीसं सरकारने केली आहे.
दरम्यान आता राज्यातील एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून आझाद मैदान मुंबई येथे तीन मे 2023 पासून आंदोलन सुरू होते.
हे पण वाचा :- धक्कादायक ! राज्यातील ‘या’ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे 2 महिन्याचे वेतन रखडले; कारण काय? वाचा…
माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे आणि जुनी पेन्शन योजना समन्वय संघाचे नेते सुनील भोर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू होते. आंदोलनात राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
मात्र शासनाने आंदोलनाची दखल घेतली नाही म्हणून आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेतली आणि शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना याबाबत लवकर बैठक घेण्याचे सुचित केले.
यानंतर दीपक केसरकर यांनी संबंधित आंदोलन कर्त्यासोबत चर्चा केली यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत आंदोलनकर्त्यांची चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री महोदय यांनी हे सर्व कर्मचारी एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी राज्य शासकीय सेवेत रुजू झाले असल्याने यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केलीच पाहिजे असे आश्वासन दिले आहे.
हे पण वाचा :- रिझर्व बँक ऑफ इंडिया मध्ये ‘या’ रिक्त पदांसाठी निघाली मोठी भरती; आजच इथं करा अर्ज
मुख्यमंत्री महोदय यांच्या या आश्वासनानंतर माजी आमदार श्री दत्तात्रय सावंत आणि जुनी पेन्शन समन्वय संघाचे पदाधिकारी यांनी आझाद मैदानावर जाऊन हजारो शिक्षकांना विचारून आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी या संबंधात नस्ती सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पण मंत्री दीपक केसरकर हे भारताच्या बाहेर असल्यामुळे ते आल्यानंतर संबंधित नस्ती सादर होऊन त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 31 मार्च 2023 रोजी शासनाने जो 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांकरता जो तीन लाभाचा आदेश काढला आहे, तो आदेश 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शालेय शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना देखील लागू राहील असे देखील आश्वासन दिले आहे.
एकंदरीत या संबंधित राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरच जुनी पेन्शन योजना लागू होणार असल्याचे चित्र तयार झाले आहे. यामुळे या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव स्पष्टपणे पहावयास मिळाले आहेत.
हे पण वाचा :- गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी! ‘या’ स्टॉकने 74 हजाराचे बनवलेत 1 कोटी, पहा कोणता आहे तो स्टॉक?
