Old Pension Scheme : 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस राज्य कर्मचाऱ्यांना सरसकट बहाल केली पाहिजे अशी मागणी राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. दरम्यान डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या मागणीने सर्वाधिक जोर पकडला.
मात्र वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुर येथील विधानभवनात ओ पी एस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जाऊ शकत नाही असं खणकावून सांगितलं. विशेष म्हणजे ही योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा लागू केली तर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च शासन तिजोरीवर पडेल असा युक्तिवाददेखील त्यावेळी उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी केला होता.
यानंतर मात्र महिनाभरात पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वर बदलले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आमचं सरकार सकारात्मक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ही जुनी योजना लागू करण्याची धम्मक फक्त आमच्यात असल्याचे देखील त्यांनी नमूद केलं. मात्र प्रचारकाळात दिलेलं हे आश्वासन राज्य कर्मचाऱ्यांनी मनावर घेतलं नाही आणि पदवीधर मतदारसंघात भाजपाला मोठा धक्का बसला.
पदवीधर मतदारसंघाच्या पाच पैकी केवळ एका जागेवर भाजपाला विजय मिळवता आला. दरम्यान आता राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेच्या लढ्यासाठी आक्रमक धोरण अंगीकारणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ओ पी एस योजनेच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी संपावर जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये राज्यातील शिक्षकांचा देखील समावेश राहणार असल्याची माहिती आमदार कपिल पाटील यांनी शनिवारी दिली आहे.
शनिवारी सकाळी रवींद्र नाट्य मंदिरात शिक्षक भरतीचे स्नेहसंमेलन पार पडले. यावेळी आमदार कपिल पाटील यांनी ही घोषणा केली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की येत्या काही दिवसात राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत संपावर जाणार आहेत. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि राज्यातील इतर सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी संपामध्ये सामील होणार आहेत.
हा संप जुनी पेन्शन योजना या प्रमुख मागणीसाठी असला तरी देखील यामध्ये कंत्राटी म्हणजेच रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घ्यावे आणि नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करावे यादेखील मागण्या राहणार आहेत. एकंदरीत जुनी पेन्शन योजनेचे हे वादंग आता केव्हा शांत होतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
शेवटी शासनाला जाग आली ! तब्बल 20 वर्षांनी राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात केली वाढ; पण….
