Old Pension Scheme : महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी 14 मार्चपर्यंत राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना बहाल केली नाही तर बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. यासाठी वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे निवेदने दिली जात आहेत. यामुळे मार्च महिन्यात जुनी पेन्शन योजनेवरून वादंग पेटणार आहे.
सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्यात सुरू आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा देखील राज्यभर सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजनेचा हा चिघळलेला मुद्दा राज्य शासनावर दबाव तयार करत आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण जर जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल झाली तर याचा परिणाम काय होईल, या योजनेचे फायदे काय राहतील याबाबत थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
जुनी पेन्शन योजना केव्हा झाली रद्द
ही योजना 2005 पासून रद्द करण्यात आली आहे. सध्या सैनिकांना आणि लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच आमदार खासदार यांना वगळता जुनी पेन्शन योजना कोणालाच लागू नाही. केंद्रीय आणि राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सध्या नवीन पेन्शन योजना लागू आहे. ही योजना मात्र शेअर बाजारावर आधारित असल्याने तसेच या योजनेमध्ये पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी नसल्याने या योजनेचा कडाडून विरोध होत आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर किती भार पडेल
2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जर जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा बहाल करण्यात आली तर याचा परिणाम राज्य शासनाच्या तिजोरीवर जाणवेल असं मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. नुकतेच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून याबाबत स्पष्टीकरण देखील देण्यात आले आहे. दस्तूर खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यापासून वाचा असा सल्ला देखील दिला आहे.
त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल आणि राज्य दिवाळीखोरीत जाईल असं देखील मत व्यक्त केलं जात आहे. विशेष बाब म्हणजे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयच्या माध्यमातून देखील जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडेल असे मत व्यक्त करण्यात आला आहे.
याशिवाय राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच म्हणजेच 2022 डिसेंबर मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल असं सांगितलं आहे.
कर्मचाऱ्यांना काय होईल फायदा
या योजनेत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदाराला या योजनेअंतर्गत 30 टक्के पेन्शन म्हणून देण्याचे प्रावधान आहे. म्हणजेच या योजनेत वैयक्तिक पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी आहे.
याशिवाय जुन्या योजनेत म्हणजे OPS मध्ये सामान्य भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच GPF ची तरतूद आहे.
तसेच या जुन्या योजनेत 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम देखील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाते.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना आपल्या पगारातून एक हिस्सा पेन्शन मिळवण्यासाठी द्यावा लागतो तसेच शासनाकडून एक हिस्सा कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळावा म्हणून जमा करावा लागतो. मात्र जुन्या पेन्शन योजनेत पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते.
जस कि आधी पाहिलंच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची रक्कम मिळते, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबावर आर्थिक संकट तयार होत नाही.
यासोबतच जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही.
एवढेच नाही तर सहा महिन्यांनंतर डीए म्हणजे महागाई भत्ता मिळण्याची तरतूद देखील यामध्ये आहे.
जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन मधील फरक
एका उदाहरणाच्या माध्यमातून आता आपण जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना मधील फरक जाणून घेऊया. जुनी पेन्शन योजनेमध्ये शेवटच्या पगाराच्या निम्मे रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. नवीन पेन्शन योजना मात्र समभागाची आहे आणि यामध्ये केवळ आठ टक्के पेन्शन मिळते. जर समजा एखाद्या कर्मचार्‍याचा पगार 30 हजार असेल आणि त्याला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली तर 15 हजार पेन्शन अशा कर्मचाऱ्याला मिळणार आहे. मात्र जर आपण नवी पेन्शन योजनेचा विचार केला तर 30 हजार पगारावर 2200 रुपये पेन्शन अशा कर्मचाऱ्याला मिळू शकते.
विशेष म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्याला जुनी पेन्शन लागू आहे अशा नोकदाराला स्वःताच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नाही. पण नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देतं. जुनी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही 91 हजारांपर्यंत मिळू शकते. तर नवी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही 7 ते 9 हजारांपर्यंतच मिळते.
