Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन पेन्शन योजनेत बहुसंख्य असे दोष असल्याने या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोध होत आहे. राज्य कर्मचारी ओ पी एस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सरसकट कर्मचाऱ्यांना लागू केली जावी अशी मागणी करत आहेत.
मात्र ओ पी एस योजना लागू केली तर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडेल यामुळे ही जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागू न करता नवीन पेन्शन योजनेत जुन्या पेन्शनच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी शासनाकडून हालचाली तेच झाले आहेत.
शिंदे फडणवीस सरकार नवीन पेन्शन योजनेमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेमधील कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा समावेश करणार असल्याचा दावा केला गेला आहे. हा निर्णय जर झाला तर शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला यामुळे मोठा दिलासा लाभणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
वास्तविक पाहता, डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केली तर शासनाच्या तिजोरीवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल असं कारण पुढे करत ही योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जाऊ शकत नाही असं त्यांनी उपराजधानी नागपुर येथील विधानभवनात स्पष्ट केलं होतं.
मात्र एक महिन्यानंतर राज्यात पदवीधर मतदार संघात निवडणुकीचा बिगुल वाजला अन या निवडणुकीच्या प्रचारात जुनी पेन्शन योजना केंद्रस्थानी आली. Ops योजना निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनला. परिणामी डिसेंबर 2022 मध्ये ओपीएस योजनेचे विरोध करणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जानेवारी 2023 मध्ये म्हणजेच अवघ्या एका महिन्यात या योजनेच्या समर्थनार्थ उतरले. त्यांनी ही योजना लागू करण्याची धम्मक फक्त आमच्या सरकारमध्ये असल्याची बतावणी सुरू केली.
अशा परिस्थितीत आता पुन्हा एकदा ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली पाहिजे या मागणीने जोर पकडला आहे. दरम्यान आता या पेन्शन योजनेबाबत एक मोठी माहिती मीडिया रिपोर्ट मधून समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्ट मध्ये केलेल्या दाव्यानुसार राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना जशीची तशी कर्मचाऱ्यांना बहाल न करता नवीन पेन्शन योजनेमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या तरतुदी समाविष्ट करू शकते.
सदर मीडिया रिपोर्टवर जर विश्वास ठेवला तर राज्य शासन आता NPS योजनेत निवृत्त कुटुंब वेतनाचा समावेश करण्यास सकारात्मक आहे. खरं पाहता नवीन पेन्शन योजनेमध्ये जर एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा शासकीय सेवेत मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना, वारसाला कुटुंब पेन्शन देण्याचे प्रावधान नाहीये. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी नवीन पेन्शन योजनेत बदल करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे.
याच धरतीवर आता राज्य शासन राज्य कर्मचाऱ्यांना जरी एनपीएस म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना लागू असली तरी देखील जुन्या पेन्शन योजनेतील कुटुंब निवृत्ती वेतन तरतूद जशाच तशी लागू करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे शासकीय सेवेत जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा दुर्भाग्यवश मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाच्या सदस्यांना याचा फायदा होणार आहे.
या महिन्याच्या अखेरीस अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. अशा परिस्थितीत या अधिवेशनात याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो असं सांगितले जात आहे. निश्चितच जर राज्य शासनाने नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करून कुटुंब निवृत्ती वेतन राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना बहाल केलं तर याचा मोठा फायदा कर्मचाऱ्यांच्या वारसदाराला होणार आहे.
