Old Pension Scheme : ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थात जुनी पेन्शन योजना हा महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांचा नव्हे-नव्हे तर संपूर्ण देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय. दरम्यान जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा आपल्या राज्यात मोठा गाजत आहे. जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांनी वोट फॉर ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेच्या समर्थनार्थ जो असेल त्यालाच मत द्यायचं असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी उचलला असल्याने शिक्षक पदवीधर मतदार संघातील निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला याचा मोठा फटका बसला आहे.
निवडणुकीच्या एक महिनापूर्वी झालेल्या हीवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरुद्ध रोष होता. राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा रोष पाहून देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या प्रचार सभेत ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याची भूमिका घेतली होती.
मात्र राज्य कर्मचारी एका महिन्यातच आणि विशेषता निवडणुकीच्या तोंडावर झालेले मतपरिवर्तन यामुळे राज्य शासनाच्या मंशावर आशँकित होते. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांनी निवडणुकीमध्ये भाजपाला जोर का झटका दिला. जुनी पेन्शन योजनेला विरोध होतां म्हणून पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीत भाजपाला केवळ एकच जागा मिळाली असं मत काही जाणकार नमूद करत आहेत. दरम्यान आता या चालू वर्षात नव राज्यात विधानसभा निवडणुका राहणार आहेत.
अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजनेचा हा मुद्दा निवडणुकीत भाजपाचा विजयश्री होण्याचा प्लॅन फेल करू शकतो असं सांगितलं जात आहे. यामुळे केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांची जी काही नाराजी आहे ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले आहे. पेन्शन नियंत्रक आणि सरकार यांच्यात याबाबत वाटाघाटी सुरु असल्याची माहिती दिली जात आहे. दरम्यान, सरकार आता तीन पर्यायावर विचार करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
खरं पाहता, जुनी पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून देण्याचे प्रावधान आहे. अशा परिस्थितीत नवीन पेन्शन योजनेत देखील कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनाची 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जावी यासाठी विचार सुरू आहे मात्र यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून योगदान घेण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारची योजना ही सध्या आंध्र प्रदेश राज्यात सुरू आहे. त्यामुळे खरंच केंद्र सरकार यावर निर्णय घेते का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.
शिवाय, केंद्र सरकारकडून दुसऱ्या एका पर्यायावर विचार सुरू आहे. एका मीडिया रिपोर्टनुसार सध्या सुरू असलेल्या एनपीएसमध्येचं मोठा बदल करून किमान पेन्शन फिक्स केलं जाणार आहे. म्हणजे सध्या स्थितीला एनपीएस मध्ये किती पेन्शन मिळेल हे फिक्स नसल्याने कर्मचाऱ्यांची नाराजी असल्याने शासनाकडून हा विचार असल्याचे सदर मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले आहे. यासोबतच मॅच्युरिटीचा जो पैसा एनपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या हातात जात आहे त्याचा वापर पेन्शन साठी होऊ शकतो. असं देखील सदर मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेला आहे.
तसेच या मीडिया रिपोर्ट मध्ये अटल पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन बहाल केली जाऊ शकते असं सांगितलं गेलं आहे. दरम्यान अटल पेन्शन योजनेची जी मर्यादा आहे ती पाच हजार रुपये पर्यंतच आहे म्हणून ती मर्यादा या ठिकाणी खोडली जाईल आणि याची व्याप्ती वाढवली जाईल असे देखील या मीडिया रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
अखेर देव पावला ! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ; शिक्षण सेवकांच्या मानधनात झाली इतकी वाढ…
