Old Pension Scheme News : महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भात एक मोठी माहिती हाती आली आहे. 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील एकूण 17 लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस योजना लागू झाली आहे.
ही योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने या योजनेत पेन्शनची आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप असून ही योजना रद्दबातल करून पुन्हा एकदा नव्याने जुनी पेन्शन योजना सरसकट राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांना बहाल केली पाहिजे अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.
याच मागणीसाठी आता राज्यातील 17 लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत राज्यव्यापी संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांच्या नाशिक येथील बैठकीत ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी राज्यव्यापी संपाबाबत हा निर्णय झाला आहे.
याबाबत जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रशांत जामोद त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल, प्रदेश झारखंड या पाच राज्यात ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे. मग महाराष्ट्र या राज्याच्या तुलनेत अधिक सधन असूनही कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना बहाल का करू शकत नाही.
आपल्या राज्याच्या अर्थभाराचे सुयोग्य नियोजन केल्यास जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना बहाल करता येणे शक्य असल्याचे या पुन्हा ओपीएस लागू केलेल्या राज्य सरकारांनी दाखवून दिले असून महाराष्ट्रात ही योजना का लागू होत नाही? त्यामुळेच आम्ही हे संपाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निश्चितच, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सुरू झालेलं हे ओपीएस योजनेचे वादंग अजून मिटलेलं नसून या राज्यव्यापी संपामुळे सरकार अडचणीत सापडू शकते असं देखील काही जाणकार लोक नमूद करत आहेत. दरम्यान, आता राज्य कर्मचारी आक्रमक भूमिकेत असून ओपीएस योजनेवर आता काय तोडगा निघतो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.
