Old Pension Scheme News : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील आणि पेन्शन योजना लागू केली जावी ही प्रमुख मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्यात मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून ही मागणी तीव्र होत आहे. दरम्यान गेल्या वर्षी म्हणजेच डिसेंबर 2022 मध्ये उपराजधानी नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक अशी चर्चा होऊन योग्य तो निर्णय घेण्याची आशा कर्मचाऱ्यांना होती.
मात्र हिवाळी अधिवेशनात वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओपीएस कर्मचाऱ्यांना लागू केली तर राज्य शासनाची जोडी एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार दरवर्षी पडेल यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल असं सांगत ओ पी एस योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण विधिमंडळात दिले होते.
या शासनाच्या भूमिकेचा मात्र विधान परिषदा निवडणुकीमध्ये भाजपाला मोठा फटका बसला. परिणामी आता भाजपाकडून जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जात आहे. हेच कारण आहे की दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या अनेक महत्त्वाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी ओ पी एस योजनेबाबत शासन सकारात्मक असून शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून यासाठी अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. एवढेच नाही तर रत्नागिरी येथे जिल्हा परिषद शिक्षक महासंघाच्या मेळाव्याप्रसंगीही त्यांनी ओ पी एस योजनेबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे नमूद केले होते.
दरम्यान मुख्यमंत्री महोदय यांच्यापाठोपाठ उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील हिवाळी अधिवेशनातील आपल्या स्पष्टीकरणावर युटर्न घेतला आहे. आता फडणवीस ओ पी एस योजनेसाठी सकारात्मक असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. सध्या राजधानी मुंबईतील विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून आज अधिवेशनाचा पाचवा दिवस होता. आज विधिमंडळात ओपीएस योजनेबाबत विरोधकांनी मोठा गदारोह केला. यावर विधिमंडळात चर्चा देखील झाली. दरम्यान सरकारच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओपीएस योजनेबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे नमूद केले.
गेल्या अधिवेशनात जे फडणवीस ओ पी एस योजनेचा कडाडून विरोध करत होते तेच फडणवीस या अधिवेशनात ओपीएस योजनेसाठी सकारात्मक कसे हा देखील प्रश्न या निमित्ताने मात्र उपस्थित होत आहे. निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांनी ओपीएस योजनेसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला असल्याने याचा धसका शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. म्हणून आता 14 मार्चपासून राज्य कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी बेमुदत काम बंद आंदोलन जेव्हा सुरू होईल त्यावेळी राज्य शासन यावर काय भूमिका घेईल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
