Old Pension Scheme News : जुनी पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. खरं पाहता हिवाळी अधिवेशन पासून जुनी पेन्शनचा मुद्दा मोठा गाजत आहे. तज्ञ लोकांच्या मते नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये केवळ या मुद्यामुळेच भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना म्हणजे जोपीएस राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केली जाणार नाही असं सांगितलं आणि यामुळेच पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत पाच पैकी अवघी एक जागा भाजपाला काबीज करता आली. हेच कारण आहे की शिंदे फडणवीस सरकार आता ओपीएस योजने संदर्भात गांभीर्याने विचार करत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ओ पी एस योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल आणि यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल असं सांगत ही योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, ओपीएस योजनेबाबत आता सरकारचा स्टॅन्ड बदलला आहे. सरकार आता जुनी पेन्शन योजनेसाठी सकारात्मक असल्याचे सांगत आहे.
नुकत्याच रत्नागिरी येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघाच्या मेळाव्यात एकनाथ शिंदे यांनी ओ पी एस योजनेबाबत एक मोठी घोषणा देखील केली आहे. यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, आमदार योगेश कदम, शिक्षक महासंघाचे नेते संभाजीराव थोरात, राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे उपस्थित होते.
या मेळाव्यादरम्यान बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणी संदर्भात योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी एक समिती गठीत होणार आहे. जुन्या पेन्शनच्या या मागणीसाठी अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, संबंधित विभागाचे मंत्री आणि शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी घेऊन राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
विशेष म्हणजे या समितीच्या माध्यमातून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. यामुळे शासन जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सकारात्मक असल्याच आता उमटू लागलं आहे आणि यावर लवकरच योग्य निर्णय निघण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.
