Old Pension Scheme : सध्या महाराष्ट्र सह संपूर्ण भारतात जुनी पेन्शन योजना या मुद्द्यावर मोठ राजकारण तापल आहे. महाराष्ट्रात तर जुनी पेन्शन योजना मोठ्या चर्चेचा विषय गेल्या काही दिवसांपासून सिद्ध होत आहे. खरं पाहता, 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस लागू झाली आहे.
मात्र ही योजना लागू झाल्यापासून या योजनेचा संपूर्ण देशात विरोध केला जात आहे. हेच कारण आहे की, राजस्थान छत्तीसगड झारखंड पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांनी ओपीएस योजना आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा बहाल केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात ही योजना लागू केली जावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचा दावा केला आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण ओ पी एस आणि एनपीएसस योजनेमध्ये नेमका कोणता फरक आहे याविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे लाभ
OPS योजना लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळत असते. विशेष म्हणजे ओ पी एस योजना लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूपर्यंत ही पेन्शन मिळते. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला शेवटच्या पगाराच्या 30 टक्के एवढी पेन्शन दिली जात असते. याव्यतिरिक्त, ओपीएसमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
या ठिकाणी आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनमध्ये योृगदान देण्याची आवश्यकता नसते. यात निवृत्तीनंतरची पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी असते. रिटायरमेंट काॅर्पस बिल्डिंगचा दबाव देखील या पेन्शन योजनेत नसतो. निश्चितच ही योजना कर्मचारी हिताची असून ही योजना लागू व्हावी म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांकडून मागणी केली जात आहे.
नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ
2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू झाली आहे. या योजनेमध्ये एनपीएस मध्ये गुंतवलेली 60% रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना काढता येते. ज्यामध्ये उर्वरित 40% रक्कम मासिक पेन्शन मिळविण्यासाठी वार्षिकीमध्ये गुंतवणे आवश्यक आहे, म्हणजेच, निवृत्तीनंतर 60% एकरकमी रक्कम मिळवण्यासाठी आणि मासिक पेन्शन मिळविण्यासाठी वार्षिकीमध्ये 40% गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. अर्थातच निवृत्तीनंतरची पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची यामध्ये हमी नाही. मात्र या योजनेत कर सुट देण्यात आली आहे.
