Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजनेबाबत सध्या महाराष्ट्रात वातावरण टाइट आहे. कर्मचारी OPS च्या लढ्यासाठी जोमदार फाईट देण्यासाठी तयार आहेत. अशातच राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची राजधानी मुंबईत बैठक संपन्न झाली आहे. या बैठकीस राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे पदाधिकारी गण उपस्थित होते.
शिक्षक समितीचे पदाधिकारी, जुनी पेन्शन हक्क समितीचे पदाधिकारी, आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी, जि प कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी, जि प कर्मचारी महासंघाचे पदाधिकारी असे राज्यातील वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सदर बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेवर शासनाकडून 14 मार्चपूर्वी निर्णय घेतला नाही गेला तर 14 मार्चपासून राज्यातील सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. म्हणजेच या बेमुदत संपात राज्यातील 17 लाख कर्मचारी सहभाग नोंदवतील असं सांगितलं जात आहे. एनपीएस म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करून जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओ पी एस पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह शासकीय निमशासकीय असे 17 लाख कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी करणे हेतू 25 फेब्रुवारी 2023 रोजी सांगलीतील विष्णूदास भावे नाट्यगृह सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मेळावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकारी लोकांनी दिली आहे. दरम्यान राजधानी मुंबई येथे पार पडलेल्या विविध कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीत या संपाशिवाय अजून एक मोठा निर्णय झाला आहे.
खरं पाहता लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर त्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू न करता जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाते मात्र कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत भेदभाव केला जातो. अशा परिस्थितीत जो राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करू असा आश्वासन देईल. म्हणजेच जो राजकीय पक्ष आपल्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात जुनी पेन्शन योजने संदर्भात शाश्वती प्रदान करेल, जुनी पेन्शन योजना लागू करू अशी हमी देईल अशा पक्षालाच मतदान करायचं.
हा मोठा निर्णय यावेळी या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. निश्चितच आता जुनी पेन्शन योजने संदर्भात राज्य कर्मचारी आक्रमक झाले असून वेगवेगळ्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मोठा लढा उभारण्याची तयारी दाखवली जात आहे. यामुळे आता शासनाकडून या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
