Old Pension Scheme : राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. नवीन पेन्शन योजना मात्र पेन्शनची आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी कर्मचाऱ्यांना बहाल करत नसल्याने ही योजना रद्दबातल करून पुन्हा एकदा नव्याने ओ पी एस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.
यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांकडून वारंवार मागणी पत्र शासनाकडे देण्यात आली. निवेदने, निदर्शने, आंदोलने, संप वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून ओपीएस लागू करणे या प्रमुख मागणीसाठी करण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे हा OPS चा मुद्दा निवडणुकीच्या काळामध्ये सर्वाधिक चर्चेत राहतो. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदा निवडणुकीमध्ये देखील हा मुद्दा चर्चेस आला.
दरम्यान आता ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी मुन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी पालिका आयुक्त-प्रशासक इकबालसिंह चहल यांच्याकडे केली आहे. मुंबई महापालिकेत 5 मे 2008 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कामगार, कर्मचारी, परिचारिका, सुरक्षारक्षक, तंत्रज्ञ, डॉक्टर, अभियंते यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी या संघटनेच्या वतीने करण्यात आली असून अर्धवेतनी रजा रोखीकरणही सुरू करण्याचीं मागणी यामध्ये आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की मुंबई महापालिकेत 2008 नंतर तब्बल तीस हजार कर्मचारी भरती झाले आहेत. अशा परिस्थितीत जर ओ पी एस योजना लागू झाली नाही तर या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मोठा आर्थिक नुकसान सहन करावं लागणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्तीनंतर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अहिरणीवर येऊ शकत असे देखील मत या संघटनेच्या माध्यमातून व्यक्त होऊ लागला आहे.
नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या पेन्शनचीं आणि कौटुंबिक पेन्शनची कोणतीच हमी नसल्याने या तीस हजार कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर उदरनिर्वाह भागवणे मुश्किल होणार आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजना पुन्हा एकदा बहाल केली जावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
विशेष बाब म्हणजे या मागणी पत्रात पंजाब राजस्थान छत्तीसगड हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीने ओ पी एस योजना लागू करण्यात आली आहे त्याच धर्तीवर महापालिकेतील 2008 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. निश्चितच आता यावर महापालिका आयुक्त यांच्याकडून काय उत्तर दिलं जातं तसेच यासाठी आयुक्तांकडून काय प्रयत्न होतात याकडे विशेष लक्ष राहणार आहे.
