Old Pension Scheme : महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन योजनेवरून वादंग पेटले आहे. आताच काल कोल्हापुरात जुनी पेन्शन योजना लागू करा या प्रमुख मागणीसाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात एक भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या धडक मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात राज्य कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. अशातच आता 14 मार्च रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.
जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस साठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. यासाठीच निवेदन राज्य सरकार दरबारी पाठवण्यात आल आहे. यामुळे आज आपण कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना का नको? या योजनेचे नेमके तोटे काय याविषयी सविस्तर जाणून घेण्याचा थोडक्यात प्रयत्न करणार आहोत. जसं की आपणास ठाऊकच आहे महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा 1982 अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना लागू होती.
मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकारने 31 ऑक्टोबर 2005 मध्ये एक शासन निर्णय निर्गमित करत शासकीय नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा हक्क कायमचा काढून घेतला. यानंतर मग तब्बल पाच वर्षांनी 29 डिसेंबर 2010 रोजी डीसीपीएस अंशदायी पेन्शन योजनेचा अंमल करण्यात आला. यानंतर मग 2014 मध्ये डीसीपीएस ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत विलीन करण्यात आली.
अशा पद्धतीने ही एनपीएसस योजना लागू झाली आणि 2005 नंतर शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू झाली. मात्र ही नवीन पेन्शन योजना पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी देणारी नसल्याने या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोधच झाला आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण या योजनेचे तोटे थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
या एनपीएस म्हणजेच नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला एनपीएस मध्ये जमा झालेल्या रकमेच्या 60 टक्के रक्कम दिली जाते आणि 40 टक्के रक्कम ही शेअर बाजारात गुंतवली जाते. या 40% रकमेवर आधारित एक निश्चित रक्कम कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मग दिली जाते. म्हणजेच या योजनेत कर्मचाऱ्याला योगदान द्यावं लागतं.
विशेष म्हणजे या योजनेला महागाई भत्त्याचाही लाभ मिळत नाही. महागाई निर्देशांकानुसार पेन्शनमध्ये वाढ होत नाही.
नोकरीत असल्यावर एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाला जमा रकमेवर आधारित पेन्शन दिलं जातं जे की खूपच तुटपुंजे असतं.
यासोबतच दहा वर्षापेक्षा अधिक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दहा लाख रुपये देय नाहीत.
या योजनेत पेन्शनची शेवटपर्यंत शाश्वती नसते. कर्मचाऱ्यांची 40% रक्कम ही मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दिली जाते.
विशेष म्हणजे या अंतर्गत दिले जाणारे पेन्शन हे खूपच कमी असते. जर समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याला जुनी पेन्शन योजना लागू राहिली असती आणि जर त्याला वीस ते पंचवीस हजार रुपये पेन्शन मिळणार असतं तर या नवीन पेन्शन योजनेत केवळ एक हजार आठशे ते चार हजार दरम्यान त्याला पेन्शन मिळू शकतो.
एकंदरीत ही योजना शेअर बाजाराशी निगडित आहे, साहजिकच शेअर बाजारावर आधारित असल्याने या योजनेत फायदे कमी आणि तोटे अधिक असल्याचं मत कर्मचारी व्यक्त करतात.
