Onion Rate : कांदा हे महाराष्ट्रसह संपूर्ण देशात उत्पादित होणारे एक मुख्य नगदी पीक आहे. मात्र या नाशवंत शेतीमालाला कायमच बाजारभावाचे ग्रहण लागलेलं राहतं. बाजारात योग्य तो दर मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा पिक आता परवडत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या स्थितीला बाजारात कांदा मात्र पाच ते सहा रुपये प्रति किलो अशा कवडीमोल दारात विक्री होत आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना पिकासाठी झालेला उत्पादन खर्च देखील काढता येत नाहीये. काल-परवा तर सोलापूर एपीएमसी मध्ये एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दहा पोती कांदा विक्रीनंतर तब्बल दोन रुपयाचा चेक व्यापाऱ्याकडून देण्यात आला. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात या प्रकरणावर संताप व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांकडून राज्यकर्त्यांनो लाज बाळगा असं म्हणत शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला जात आहे.
दरम्यान आता लोकसभा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारकडे कांद्याचे निर्यात बंदी मागे घेण्याची मागणी केली आहे. खरं पाहता केंद्र शासनाच्या आयात निर्यात धोरणामुळे कायमच शेतकऱ्यांना फटका बसतो. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कांद्यासाठी योग्य निर्यात धोरण आखण्यात आलं नसल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे मत शेतकरी संघटना देखील व्यक्त करत आहेत. याच आयात निर्यात धोरणामुळे सध्या कांदा उत्पादकांना फटका बसत आहे.
खरं पाहता सध्या स्थितीला देशांतर्गत कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. शिवाय सध्या बाजारात येणारा कांदा हा लाल कांदा आहे जो की अधिक काळ साठवता येणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत असा कांदा काढणीनंतर शेतकऱ्यांना विकावाचा लागतो. मात्र सध्या मिळत असलेल्या दरात कांदा विकणे परवडत नाही, अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधव कांदा पिकावर ट्रॅक्टर फिरवत असल्याचे चित्र आहे. काही शेतकरी उभ्या कांदा पिकात जनावरे सोडत आहेत.
एकीकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात कांदा नाकवडीमोल दर मिळत आहे तर दुसरीकडे जगात मोठ्या प्रमाणात कांद्याची टंचाई पाहायला मिळत आहे. मात्र निर्यात बंदी असल्याने देशातून अशा ठिकाणी कांदा निर्यात होत नसल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय कृषी आणी वाणीचे मंत्रालयाकडून याची दखल का घेतले जात नाही असा अहवाल आता सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी पाहता शासनाने तातडीने निर्यात बंदी उठवावी आणि कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली असल्याने केंद्र शासनाच्या माध्यमातून खरंच या गोष्टीवर विचार होतो का? कांदा निर्यात बंदी मागे घेतली जाते का, शासनाकडून कांदा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल का? हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. निश्चितच जर केंद्र शासनाने कांदा निर्याती साठी प्रोत्साहन दिले, निर्यातबंदी मागे घेतली तर राज्यातील तसेच देशभरातील कांदा उत्पादकांना याचा मोठा फायदा होईल आणि कांदा समाधानकारक अशा दरात विक्री होईल अशी आशा शेतकऱ्यांसह जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
