PM Kisan Yojana : केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM-Kisan) ही देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी आधारस्तंभ ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दर तीन महिन्यांनी ₹२,००० प्रमाणे वार्षिक ₹६,००० थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
मात्र, २०१९ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत या रकमेत कोणतीही वाढ झालेली नाही. दुसरीकडे, शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खते, कीटकनाशके, इंधन तसेच मजुरीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे पीएम-किसान योजनेतील आर्थिक मदत अपुरी पडत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
याच पार्श्वभूमीवर १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ कडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून पीएम-किसान योजनेची वार्षिक रक्कम ₹६,००० वरून किमान ₹९,००० किंवा ₹१०,००० पर्यंत वाढवण्याची मागणी होत आहे.
जर ही मागणी मान्य झाली, तर सध्याच्या ₹२,००० च्या हप्त्याऐवजी शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी ₹३,००० मिळू शकतात. यामुळे महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पीएम-किसान योजना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. १ डिसेंबर २०१८ पासून तिचा लाभ लागू करण्यात आला असून, २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे या योजनेचे औपचारिक उद्घाटन केले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत २१ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.
आता शेतकऱ्यांचे लक्ष २२ व्या हप्त्याकडे लागले आहे. पीएम-किसान योजनेचा २१ वा हप्ता डिसेंबरमध्ये वितरित करण्यात आला होता. माध्यमांतील वृत्तानुसार, २२ वा हप्ता फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जारी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, याच हप्त्यापासून रक्कम वाढून ₹३,००० मिळेल, अशी आशा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
यासोबतच, किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायदेशीर करण्याची मागणी, शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त व सुलभ कर्जाची मर्यादा वाढवणे आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या इनपुट खर्चात सवलत देणे, अशा अपेक्षाही शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प २०२६ शेतकऱ्यांसाठी किती दिलासादायक ठरणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
