Pomegranate Farming : महाराष्ट्रात डाळिंब या फळ पिकाची मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. उत्पन्न वाढीच्या अनुषंगाने राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून डाळिंबाचे क्षेत्र विस्तारले आहे. राज्यात प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात डाळिंब बागा मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. नासिक पुणे अहमदनगर सोलापूर यांसारख्या जिल्ह्यात डाळिंब लागवड विशेष उल्लेखनीय आहे. अशा परिस्थितीत आता राज्यातील डाळिंब उत्पादकांसाठी एक खुशखबर समोर येत आहे.
वास्तविक डाळिंब उत्पादकांना अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. डाळिंब काढणीच्या अवस्थेत असताना येणारा अवकाळी, अतिवृष्टी आणि गारपीट, अधिकची उष्णता यामुळे डाळिंब बागेचे मोठे नुकसान होते. अशा परिस्थितीत डाळिंब बागेचे संरक्षण करण्यासाठी प्लास्टिक आच्छादनाची योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे.
शासनाने ही योजना राबवण्यासाठी नुकतीच मान्यता दिली आहे. सुरुवातीला ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉक्टर कैलाश मोते यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, ही योजना 50 टक्के अनुदानावर राबवली जाणार आहे. सुरुवातीला 250 शेतकऱ्यांच्या शंभर हेक्टर शेतजमिनीवर हा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
यासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रकल्पाचा मूळ खर्च हा दहा कोटी 72 लाख 22 हजार इतका राहणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि लाभार्थी शेतकरी यांना खर्चाचे वहन करायचे आहे. म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 50 टक्के रक्कम शासन देणार असून पन्नास टक्के रक्कम ही शेतकऱ्याला खर्च करावी लागणार आहे.
त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच कोटी 41 लाख 42 हजार रुपये देण्यात येतील आणि उर्वरित हिस्सा शेतकऱ्यांना टाकावा लागणार आहे. 20 ते 40 गुंठे हा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जाणार आहे. डाळिंब बागेला प्लास्टिक आच्छादन म्हणजेच अँटी हेल नेट कव्हर साठी प्रति एकर चार लाख 24 हजार 640 रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
यामध्ये अँगलचा देखील खर्च समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना एकरी दोन लाख 12 हजार 320 रुपयांचा अनुदान मिळणार असून उर्वरित खर्च स्वतः या ठिकाणी करावा लागणार आहे. दरम्यान राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत मंजूर निधीमध्ये केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के आणि राज्याचा हिस्सा 40% राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी लवकरच मार्गदर्शक सूचना शासनाकडून जारी होणार आहेत. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांनी या योजनेसाठी आवश्यक मापदंड निर्धारित केले आहेत.
यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज मागवले जाणार आहेत. शेतकर्‍याची पात्रता तपासून लॉटरीद्वारे इतर बाबींच्या योजनेप्रमाणेच निवड केली जाणार आहे. कागदपत्रे तपासणी, जागेची स्थळ पाहणी, पात्र शेतकर्‍यांना पूर्वसंमती देणे, दिलेल्या मापदंडानुसार प्रकल्पाची उभारणी, वापरलेल्या साहित्याची देयके वेळेत देण्याची जबाबदारी शेतकर्‍यांची आहे.
अधिकार्‍यांच्या तपासणीनंतर आधारलिंक बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होईल, असेही मोते यांनी यावेळी माहिती दिली आहे. निश्चितच या योजनेचा राज्यातील डाळिंब उत्पादकांना फायदा होणार आहे. आगामी काळात द्राक्ष उत्पादकांसाठी देखील अशी योजना सुरू होणार असल्याचे यावेळी सांगितले गेले.
