Property Rights : वडीलोपार्जित मालमत्तेबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही काळापूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. खरंतर वडिलोपार्जित मालमत्ता संमती विना विकता येत नाही. भारतीय कायद्याने वडिलोपार्जित मालमत्ता संमती विना विकणे चुकीचे असल्याचे बोलले गेले आहे.
मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून या निर्णयाअंतर्गत वडील काही विशिष्ट परिस्थितीत मुलाची सहमती न घेता सुद्धा वडिलोपार्जित मालमत्ता विकू शकतात असा निकाल दिला आहे.
अशा परिस्थितीत आज आपण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित मालमत्ता विक्री बाबत नेमका काय निर्णय दिला आहे, हे प्रकरण नेमकं कस होतं याचाच सविस्तर आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला
कुटुंबासाठी आवश्यक असणाऱ्या कायदेशीर कारणांसाठी वडिलोपार्जित संपत्ती वडिलांना विकता येऊ शकते, असा निकाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे विशेष म्हणजे अशा वडिलोपार्जित संपत्तीच्या विक्रीवर मुलांना आक्षेप सुद्धा घेता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खरेतर, सर्वोच्च न्यायालयाने 1964 मध्ये दाखल झालेल्या एका केसचा निकाल गेल्या काही महिन्यांपूर्वी दिला आहे. जेव्हा हा खटला न्यायालयात पोहोचला त्यावेळी वडील आणि मुलगा दोन्ही हयात होते मात्र नंतर वडिलांचा आणि मुलाचा मृत्यू झाला त्यानंतर मग हे प्रकरण वडील आणि मुलगा यांच्याकडून त्यांच्या वारसांनी पुढे चालू ठेवले.
काय होत संपूर्ण प्रकरण
वडील प्रीतम सिंग यांनी 1962 मध्ये लुधियानामध्ये वडीलोपार्जित जमिनीची विक्री केली. मात्र वडिलांच्या वडिलोपार्जित जमिनी विक्रीला मुलगा केहर सिंग याने थेट कोर्टात आव्हान दिले. महत्त्वाची बाब म्हणजे ट्रायल कोर्टाने मुलाच्या बाजूने निकाल दिला.
मात्र अपील कोर्टाने वडिलांनी केलेली विक्री हे कुटुंबावरील कर्ज फेडण्यासाठी आहे यामुळे ट्रायल कोर्टाचा निर्णय बदलला गेला. महत्त्वाची बाब अशी की 2006 मध्ये हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं आणि तिथे सुद्धा अपील कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. दरम्यान या खटल्याचा निकाल न्यायमूर्ती ए.एम. सप्रे आणि एस.के. कौल यांच्या खंडपीठाने दिला.
या निकालात माननीय न्यायालयाकडून हिंदू कायद्यातील कलम 254 नुसार, कुटुंब प्रमुखाला म्हणजे ‘कर्ता’ला कर्ज फेडण्यासाठी किंवा कुटुंबाच्या गरजांसाठी संपत्ती विकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा निर्वाळा देण्यात आला आणि या प्रकरणातील वडिलांनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे ठरवले.
आम्ही आपणास या प्रकरणात प्रीतम सिंग यांच्या कुटुंबावर दोन कर्जं होती आणि शेती सुधारण्यासाठीही पैशांची आवश्यकता होती. हेच कारण होते की त्यांनी त्यांच्या नावावर असलेल्या जमिनीचा एक भाग विकला होता.
जाणकार लोक सांगतात, कलम 254(2) मध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जर वडीलोपार्जित मालमत्तेच्या विक्रीचे कारण कायदेशीर असेल आणि त्या पैशांचा उपयोग अनैतिक किंवा बेकायदेशीर गोष्टींसाठी होत नसेल, तर वडिलांना मुलांचा वाटा धरूनही अशी संपत्ती विक्री करण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. आता कायदेशीर कारणे कोणती ? तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून याबाबत सुद्धा सांगितले गेले आहे.
या कारणांसाठी कुटुंब प्रमुख वडिलोपार्जित संपत्ती विकू शकतो
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विचार केला तर कुटुंबावरील पैतृक कर्ज फेडण्यासाठी, सरकारी कर व इतर देणग्यांसाठी, कुटुंबाच्या पोषणासाठी आणि मुला-मुलींच्या विवाहासाठी, अंतिमसंस्कार, धार्मिक विधी आणि सामाजिक समारंभासाठी, संपत्तीवर सुरू असलेल्या खटल्यांचे खर्चासाठी, कुटुंब प्रमुखावर सुरू असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी न्यायालयीन बचाव खर्च म्हणून वडिलोपार्जित संपत्ती विकता येणे शक्य आहे.
कुटुंबप्रमुख अशी संपत्ती कोणाच्याही संमतीविना विकू शकतो. मुलांना अशा प्रकरणांमध्ये आक्षेप घेता येत नाही. म्हणजेच व्यवसाय, विवाह, अंत्यसंस्कार, सरकारी देणी किंवा कोर्टखर्च अशा कायदेशीर गरजा पूर्ण करण्यासाठी वडीलोपार्जित संपत्ती विकता येणे शक्य असून वडील किंवा कुटुंबप्रमुख ही संपत्ती कोणाचीही संमती न घेता विकू शकतो.
