Property Rights : मुलांना आणि मुलींना आई-वडिलांच्या संपत्तीत संपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. आई-वडिलांच्या संपत्तीचे प्रथम वारसदार म्हणून मुलगा आणि मुलगी दोन्हीही समान वाटेकरी असतात.
पण आई-वडिलांच्या इच्छा विरोधात मुलगा आणि सून त्यांच्या घरात राहू शकत नाहीत, असा महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून देण्यात आला आहे.
अशा परिस्थितीत आता आपण हे प्रकरण नेमके काय होते ? यावर माननीय न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले आहे? या साऱ्या मुद्द्यांचा तपशीलवार आढावा घेणार आहोत.
काय होत संपूर्ण प्रकरण?
खरे तर हे प्रकरण आहे खानदेशातील नंदुरबारचे. नंदुरबार येथील चंदिराम (67 वर्ष) व सुशीला हेमनानी ( 66 वर्ष) या दांपत्याने आपला मुलगा मुकेश आणि सून ऋतू यांना घरातून बाहेर काढावे म्हणून वरिष्ठ नागरिक कल्याण कायदा अंतर्गत अर्ज केला होता.
दरम्यान या प्रकरणी फेब्रुवारी 2019 मध्ये वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने चंदिराम व सुशीला यांच्या बाजूने निकाल देत मुलगा आणि सून यांना घरातून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले आणि त्यांना अवघ्या 30 दिवसात घर रिकामे करण्यास सांगितले.
मात्र हेमनानी दांपत्याच्या सुनबाईला हा निकाल मान्य नव्हता यामुळे त्यांनी अपील न्यायाधीकारणात म्हणजेच वरिष्ठ नागरिक अपील न्यायाधीकारणात या निकालाला आव्हान दिले.
सुन ऋतूने घटस्फोटाचा खटला चालू असल्याने तिला सासरच्या घरात राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असा युक्तीवाद अपील न्यायाधीकरणात केला.
दरम्यान ऑगस्ट 2020 मध्ये न्यायाधीकरणाने सुनेचा हा युक्तिवाद मान्य करत पूर्वीचा आदेश रद्द केला. पुढे मग चंदिराम व सुशीला यांनी वकिलाच्या मार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याप्रकरणी धाव घेतली आणि अपील दाखल केले.
माननीय उच्च न्यायालयाचा निकाल काय
याप्रकरणी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ज्येष्ठ नागरिक चंदिराम व सुशिलाबाई यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. हायकोर्टाने मुलगा आणि सून यांना अवघ्या तीस दिवसात घर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
माननीय न्यायालयाने केवळ वैवाहिक हक्काच्या आधारावर सासरच्या घरी राहण्याची परवानगी देणे म्हणजेच वरिष्ठ नागरिकांच्या कल्याण कायद्याचा हेतू संपवतो असे निरीक्षण यावेळी नोंदवले.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस खुबलकर यांनी, ‘वृद्ध आई-वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्कांना केवळ सुनेची पतीविरुद्धची कायदेशीर कारवाई प्रलंबित असल्यामुळे बाजूला ठेवून चालणार नाही. वरिष्ठ नागरिकांना स्वतःचा संपत्तीवर स्वतंत्ररित्या शांततेत आणि आरामात राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.’, असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
