Pune-Aurangabad Expressway : पुणे अहमदनगर औरंगाबाद ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे हा पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा महामार्ग म्हणून ओळखला जात आहे. हा महामार्ग भारतमाला परियोजनेअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एनएचएआय यांच्याकडून तयार केला जात आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जरी याची निर्मिती करत असले तरी देखील महामार्गासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास जबाबदारी देण्यात आली आहे. दरम्यान आता या महामार्गाबाबत एक नवीन लेटेस्ट अपडेट हाती आल आहे.
खरं पाहता नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्यात भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना पत्र लिहून भूसंपादन अधिकारी नियुक्ती करण्यासाठी परमिशन मागून घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांना महामार्ग प्राधिकरणाकडून परवानगी देण्यात आली असून आता जिल्हाधिकारी यांनी भूसंपादन अधिकारी नियुक्त केले असून पुणे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यात भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
दरम्यान, औरंगाबाद आणि अहमदनगर जिल्ह्यात अजून भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये केलेल्या दाव्यानुसार या दोन जिल्ह्यात महामार्गाचा रूट थोडासा बदलला असल्याने अजून येथे प्रत्यक्षात भूसंपादन सुरू झालेले नाही. याबाबत अधिक माहिती अशी की दीड ते दोन महिन्यांपूर्वी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी अलाइनमेंट ऑप्शन 3 नुसार महामार्ग कसा जाणार याचे प्रात्यक्षिक दाखवले होते.
मात्र आता यामध्ये बदल झाला असून रिवाईस अलाइनमेंट समोर आले आहे. खरं पाहता आलाईनमेंट रिवाईज करण्याचे कारण असे की, या महामार्गात नद्या, ओढे, नाले, चार पेक्षा जास्त विहिरी, घरे, बागायती जमिनी यांसारखे अडथळे येत होते. त्यामुळे महामार्गाच्या मार्गात थोडा बदल करण्यात आला आहे.
दरम्यान हा महामार्ग पुणे येथून रिंग रोड पासून सुरु होणार असून औरंगाबाद येथील सेंद्रा MIDC येथे समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. या महामार्गाला रांजणगाव आणि बिडकीन अशा दोन ठिकाणी प्रवेशद्वार असणार आहेत. ही दोन प्रवेशद्वार वगळता इतर कुठूनही या महामार्गावर प्रवेश करता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले असते.
आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की 2023 पासून या महामार्गाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात करण्याचा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा उद्देश आहे. या महामार्गासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून 6000 कोटी रुपये अहमदनगर पुणे आणि औरंगाबाद या तीन जिल्ह्यातील जमीनदारांना भूसंपादनाच्या मोबदल्यात दिले जाणार आहेत. याबाबत खुद्द महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माहिती दिली आहे.
