Pune News Update :- बऱ्याचदा आपण पाहतो की शहरांचा विकास हा झपाट्याने होत असतो. त्यामुळे संबंधित शहरातील महानगरपालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्राच्या हद्दीत देखील त्याप्रमाणे वाढ करण्यात येते. अशा शहरांच्या लगत असलेली जी काही गावे असतात त्या गावांचा समावेश महानगरपालिका हद्दीत बऱ्याचदा करण्यात येतो. परंतु जेव्हा अशा गावांचा समावेश महानगरपालिकेत हद्दीत होतो तेव्हा अशा गावांना जो काही कर आकारला जातो तो महापालिकेच्या कर आकारणी प्रमाणे आकारला जातो व त्याप्रमाणे त्या गावांना सुविधा देखील दिल्या जातात.
परंतु बऱ्याच ठिकाणी अनेक गावांचा समावेश महानगरपालिका हद्दीत करण्यात आला आहे. परंतु त्या मानाने महानगरपालिकेच्या दृष्टिकोनातून मिळणाऱ्या सोयीसुविधा त्या गावांना मिळतात का? हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. त्याच अनुषंगाने जर आपण पुणे शहराजवळ असलेल्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांचा विचार केला तर ही गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.
महानगरपालिकेच्या कर आकारणी प्रमाणे या ठिकाणी करांची देखील आकारणी होत आहे. परंतु त्यामानाने मिळणाऱ्या सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप या ठिकाणच्या ग्रामस्थांचा असल्यामुळे ग्रामस्थांनी ही दोन्ही गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 6 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केली होती. याच बाबतीतली महत्त्वाचे अपडेट या लेखात आपण पाहणार आहोत.
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे महानगरपालिकेतून वगळण्यात येतील?
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, पुणे शहराजवळ असलेले फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांचा समावेश पुणे महानगरपालिकेत 2017 मध्ये करण्यात आला होता. त्या दृष्टिकोनातून महानगरपालिकेचे जे काही कर आहेत ते महानगरपालिकेच्या कर आकारणी प्रमाणे आकारले जात आहेत. परंतु त्या दृष्टिकोनातून महानगरपालिका क्षेत्रात मिळणाऱ्या सुविधा या ठिकाणी मिळत नसल्याचा दावा या ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी केला असून ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी 6 डिसेंबर 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत करण्यात आलेली होती.
त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी फुरसुंगी व उरळी देवाची ही दोन्ही गावे महापालिका क्षेत्रातून वगळण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार आता महापालिका प्रशासनाने संबंधित प्रक्रिया सुरू केली असून त्यासंबंधीचा अहवाल देखील शासनाकडे पाठवलेला आहे. तसेच नगर विकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी याबाबतची प्रारूप अधिसूचना 30 मार्च 2023 रोजी प्रसृत गेली होती व जिल्हा प्रशासनाकडे नागरिकांनी साडेसहा हजार पेक्षा अधिक सूचना आणि हरकती नोंदवल्या होत्या.
त्यामुळे प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर हवेली तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी संजय असवले यांनी सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली व संबंधित अहवाल पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना पाठवला. तसेच पुढील प्रक्रियेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून हा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शासनाकडून आता याबाबत काय निर्णय घेतला जातो? यावर आता या दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगर परिषदेची अधिसूचना प्रसिद्ध होणार की नाही हे अवलंबून आहे.
