RBI News : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) देशातील बँका, सहकारी संस्था, वित्तीय कंपन्या आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या कामकाजावर सतत देखरेख ठेवते. नियमांचे उल्लंघन, आर्थिक शिस्तीचा अभाव किंवा आरबीआयने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई केली जाते. या कारवाईत आर्थिक दंड, निर्बंध किंवा कामकाजावर बंदी असे निर्णय घेतले जातात.
आरबीआयने २२ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार तीन सहकारी बँका आणि एका खासगी वित्तीय कंपनीवर आर्थिक दंड लादण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील दोन सहकारी बँकांचा समावेश आहे.
पिंपरी चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित, पिंपरी आणि श्री कन्याका नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, चंद्रपूर या बँकांवर नियमभंग केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच मध्य प्रदेशातील श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बँक मर्यादित, भोपाळ आणि मुंबईतील व्हीएसजे इन्वेस्टमेंटस प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
पिंपरी चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित, पिंपरी या बँकेवर आरबीआयने २० जानेवारी २०२६ च्या आदेशानुसार २.१० लाख रुपयांचा दंड लादला आहे. बँकेने आरबीआयच्या एक्स्पोजर नॉर्म्स तसेच स्टॅट्युटरी व इतर निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले.
३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या तपासणीत बँकेकडून असुरक्षित कर्जांची निर्धारित मर्यादा ओलांडल्याचे स्पष्ट झाले. कारणे दाखवा नोटीस व त्यानंतर दिलेले उत्तर तपासल्यानंतरही त्रुटी कायम असल्याने दंड ठोठावण्यात आला.
चंद्रपूर येथील श्री कन्याका नागरी सहकारी बँक लिमिटेड या बँकेवर ८ लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे. या बँकेने बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांना कर्ज देताना आरबीआयच्या नियमांचे पालन न केल्याचे निष्पन्न झाले. विशेषतः कर्जाची काही रक्कम जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वापरण्यात आल्याचे आरबीआयच्या तपासणीत समोर आले.
मध्य प्रदेशातील श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बँक, भोपाळ या बँकेला प्रुडेन्शिअल इंटर-बँक ग्रॉस एक्स्पोजर लिमिट आणि काऊंटरपार्टी एक्स्पोजर लिमिटचे उल्लंघन केल्याबद्दल १ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. तसेच व्हीएसजे इन्वेस्टमेंटस प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई या कंपनीने अपात्र संस्थेकडून कर्ज घेतल्याने ८० हजार रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे.
दरम्यान, केरळमधील द इरिंजलकुडा टाउन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर यापूर्वी २९ जुलै २०२५ पासून सहा महिन्यांसाठी लादलेली कामकाज बंदी आरबीआयने आणखी सहा महिन्यांसाठी, म्हणजे ३० जानेवारीपासून पुढे वाढवली आहे. आरबीआयच्या या कारवायांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त आणि पारदर्शकतेवर भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट होते.
