Shivaji Maharaj Agriculture Policy : भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ही सर्वस्वी शेतीवर आधारित आहे. मात्र असे असतानाही भारतात शेतकरी आत्महत्येचा आकडा हा काळीज पिळवटणारा आहे. विशेषता आपल्या महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्येत भर पडत आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकरी आत्महत्या घडाव्या ते ही स्वातंत्र्यानंतर ही निश्चितच एक लाजिरवानी आणि चिंतन करणारी गोष्ट आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात शेतकरी आत्महत्या घडत आहेत मात्र छत्रपती शिवरायांच्या काळात माझा शेतकरी राजा गुण्यागोविंदाने नांदत होता.
शिवकाळात शेतकऱ्यांसाठी अशा काही योजना छत्रपतींनी सुरू केल्या होत्या ज्या आजही आदर्शवत ठरणाऱ्या आहेत. या मॉडर्न म्हणणाऱ्या समाजापुढे आधुनिकीकरणाच्या या युगात माझ्या राजाने तयार केलेले शेतकऱ्यांसाठीचे धोरण आजही पुरून उरणारी आहेत. त्यावेळी शिवछत्रपतींनी बळीराजासाठी जी शेती उपयोगी धोरणे आखली होती त्यामुळे शिवकाळात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नाही. असं म्हणण्यापेक्षा आत्महत्या करण्याचा विचारही माझ्या शेतकरी राजाने त्यावेळी केला नाही. त्यावेळी आता ज्या पद्धतीने शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, यंत्राचा वापर आहे तितका वापर देखील नव्हता.
आता पिकांच्या नवनवीन जाती, अधिक उत्पादन मिळवून देणार तंत्रज्ञान, शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी विकसित झालेली वेगवेगळे यंत्रे, अगदी पूर्वमशागतीपासून ते काढणीपर्यंत यंत्रांचा वापर, शेतमाल वाहून नेण्यासाठी यंत्र, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवावे यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणारी शास्त्रज्ञांची टीम, एवढेच काय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोट्यावधी रुपयांच्या निधीचीं तरतूद, शेतीवर संशोधन करण्यासाठी कृषी विद्यापीठ, शेती क्षेत्रात नैपुण्य मिळवलेले तज्ञ, खाजगी क्षेत्रात शेतकऱ्यांसाठी बहुउद्देशीय अशा सुविधा, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून शासनाच्या योजना, शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या बाबींसाठी अनुदान, मात्र तरीही संपूर्ण देशात बळीराजा अद्याप सुखावलेला नाही.
हेच कारण आहे की दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे मात्र कमी होत नाही. महाराष्ट्रात तर शेतकरी आत्महत्येचा आकडा आपण शिवरायांच्या स्वराज्यातल्या मातीत जन्म घेतलाय की इंग्रजांच्या गुलामगिरीत हाच प्रश्न उपस्थित करत आहे. यामुळे आज आपण शिवकाळातील शेतकऱ्यांसाठीची शिवधोरणे कशी होती आणि याचा तत्कालीन रयतेला कसा फायदा झाला याबाबत थोडक्यात आढावा जाणून घेणार आहोत.
छत्रपतींनी आपल्या कार्यकाळात कष्टकरी रयतेचा, बळीराजाच्या एकात्मिक विकासासाठी प्रयत्न केले होते. शिवकाळात आत्ता प्रमाणेच स्वराज्याची सर्व धुरा ही शेतीवर आधारित होती. त्यामुळे राजांनी बळीराजाचे महत्त्व ओळखून शेतकऱ्यांसाठी नानाविध अशा योजना आखल्या. जमिनीच मोजमाप करून, मातीचे वर्गीकरण करून, त्यावरील पिक पाहणीची व्यवस्था त्या काळात राजांनी सुरु केली होती. विशेष म्हणजे जमिनीच्या पोतनुसार, शेतकऱ्यांच्या कुवतनुसार आणि सामान्य जनतेच्या हिताला धरून अगदी नगण्य असा त्यावेळेस सारा शेतकऱ्यांकडून आकारला जात होता.
राजे अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा इतर काही नैसर्गिक आपत्ती असली तर शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कायम ठामपणे उभे होते. म्हणूनच म्हणतात ना शिवकाळात नांदत होती सुखात सारी प्रजा, अहो सुखात सारी प्रजा. निश्चितच शिवकाळातील शेतकऱ्यांसाठीचे शिव धोरणे आज जर अंगीकारली आणि ती धोरणे कोणत्याही लाभाविना, ममत्व भावाविना थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली तर आज देखील शिवरायांच्या या महाराष्ट्रात शेतकरी गुण्यागोविंदाने नांदू शकतो. म्हणूनच आज आम्ही शिवकाळातील शेतकऱ्यांसाठीच्या शिव धोरणांना उजाळा देण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करणार आहोत. आज आम्ही जी काही शिवधोरणे सांगणार आहोत ती फक्त आम्हाला ज्ञात असलेली धोरणे राहणार आहेत. आपला राजा एवढा विशाल होता की त्यांनी राबवलेली सर्वच धोरणे या ठिकाणी नमूद करता येणे अशक्य आहे.
शिव धोरण क्रमांक एक :- ज्या रयतकडे शेती कसण्याची कुवत आहे, मनुष्यबळ देखील आहे मात्र जमिनीची मशागत करण्यासाठी बैलजोडी नाही अशा रयतेला, शेतकऱ्यांना बैल जोडी घेण्यासाठी रोख रक्कम किंवा बैल जोडी बी-बियाणे शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जात होती.
शिव धोरण क्रमांक दोन :- शिवकाळात शेतकऱ्यांना कर्जाची देखील सुविधा होती. आताही कर्ज मिळतं मात्र त्यासाठी सिबिल लागतो. शिवाय शिवकाळात कर्जाची वसुली करताना टप्प्याटप्प्याने वसुली केली जात असे. शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळाले तर कर्जाची वसुली होत असे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची खातरजमा स्वतः शिवप्रभुराजे करत असत.
शिव धोरण क्रमांक तीन :- शिवकाळात आत्तासारखी प्रगत तंत्रज्ञान नव्हती, यंत्रमाग नव्हते तरीदेखील गावोगावी फिरून स्वराज्यात जेवढे शेतकरी आहेत त्यांची माहिती जसे की शेतकऱ्यांकडे बैल जोडी आहे का, किंवा शेती कसण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे कशी सुविधा आहे यासारख्या बाबींची विचारपूस केली जात असे.
शिव धोरण क्रमांक चार :- स्वराज्यातील पडीक जमिनी पडीक न राहता बागायती केल्या गेल्या पाहिजेत. यासाठी शिवप्रभुंकडून शासन दरबारातून रोख रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे धोरण त्यावेळी शिवप्रभूंनी आखलं होतं.
शिव धोरण क्रमांक पाच :- ज्या शेतकऱ्यांकडे मागच्या कर्जाची थकबाकी आहे, मात्र सद्यास्थितीला कर्ज देण्याची त्याची परिस्थिती नाही परंतु शेती कसण्याची उमेद आहे अशा शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत करावी असा आदेश माझ्या राजाने त्यावेळी काढला होता. राजांचा आपल्या जनतेवर, शेतकरी राजावर असणारा हा विश्वास त्यावेळी यशस्वीरित्या राजकारभार चालवण्यास मदत करत होता. विशेष म्हणजे थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांच कर्ज माफ करण्यासारखं असेल तर सरकार दरबारी कळवावे असे धोरण देखील त्यावेळी होत.
शिव धोरण क्रमांक सहा :- त्या काळात रासायनिक खत वापरले जात नव्हती, रासायनिक खतांचा शोधही नव्हता. संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती त्यावेळी होत होती. मात्र आत्ताची पिक पाहणी आणि माती परीक्षण त्यावेळी पण होतं. जमिनीची प्रत पाहून त्या जमिनीवर कोणते पीक घ्यावं यासाठी पत्रकही तयार झालं होतं. म्हणजेच आत्ताच सॉइल हेल्थ कार्ड त्यावेळी माझ्या राजाने आपल्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलं होतं. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी शिवप्रभूनी सोईल हेल्थ कार्ड म्हणजेच कोणत्या जमिनीत कोणते पीक घ्यावं यासाठी जे काही परिपत्रक त्यावेळी सुरू केलं होतं त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकच उत्पादन मिळत होतं. याला शिवकाळात पीक पाहणी म्हणून संबोधत असावेत. पुढे हीच पद्धत ब्रिटिशांनी कॉपी-पेस्ट केली.
शिव धोरण क्रमांक सात :- आत्ता ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे. तेव्हाही असाच सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत होता. आता मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणापेक्षा शासनाचे उदासीन धोरण शेतकऱ्यांसाठी कष्टदायक सिद्ध होत आहे. तेव्हा मात्र शिवप्रभूंचं धोरण शेतकऱ्यांसाठी या संकट काळात देखील उभारी घेण्यासाठी फायद्याचं ठरत होतं. असं सांगतात की अतिवृष्टी दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान होत असे म्हणून शासन दरबारी महसूल जमा झाला नाही तरी चालेल मात्र शेतकऱ्यांकडून सारा वसूल करायचा नाही असं धोरण त्यावेळी शिवप्रभूंनी आखलं होतं.
शिवधोरण क्रमांक आठ :- शिवकाळात असलेल्या सावकारांना व्यापाऱ्यांना कष्टकरी रयतेला आणि शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही त्यांची पिळवणूक होणार नाही यासाठी छत्रपतींकडून समज देण्यात आला होता.
शिवधोरण क्रमांक 9 :- शिवकाळात शेतजमीन मोजणीसाठी देखील शिवरायांनी प्रयत्न केल्याचे काही ऐतिहासिक दस्तऐवजामधून समोर आले आहे. आता अनेक लोक म्हणतील जमीन मोजणी केलं तर यात काय विशेष. मात्र शिवकाळात आत्तासारखी प्रगत तंत्रज्ञाने नव्हतीच. जमीन मोजणी करण्यासाठीही विशिष्ट अस तंत्रज्ञान नव्हतं. अशा परिस्थितीत संपूर्ण स्वराज्याची शेतजमीन मोजणी करणे म्हणजे मोठं आव्हानात्मक काम होतं. आता संपूर्ण तंत्रज्ञान उपलब्ध असून पूर्वीच्या तुलनेत अधिक मनुष्यबळ असून शेतकऱ्यांना शेतजमीन मोजणी करताना नाकी नऊ येतात. अनेक ठिकाणी पायपीट करावी लागते. मात्र त्यावेळी शिवप्रभूंनी संपूर्ण स्वराज्याच्या शेतजमिनीची मोजणी केल्याचे सांगितले जाते. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, त्यावेळी काठीच्या सहाय्याने शेत जमिनीची मोजणी होत. पाच हात पाच मूठ लांब एक काठी घेतली जात असे. अशा 20 काठ्याच्या तुकड्याला बिघा असं संबोधलं जात. या अशा 120 बिघ्याचं एक चावर बनत. अशा पद्धतीने त्यावेळी मोजणी होत असल्याचं काही ऐतिहासिक दस्तऐवजांमध्ये नमूद आहे.
असं सांगतात की त्यावेळी, महालेखरी दप्तरी पीक लागवडीची मशागतीची नोंद ठेवली जात असे. एकंदरीत, आतासारखं प्रगत तंत्रज्ञान त्यावेळी नसतानाही शिवप्रभूनी स्वराज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या होऊ दिली नाही. शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी होऊ दिलं नाही. आता मात्र शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना असतांनाही शेतकरी आत्महत्येचा आकडा शिखरावर जात आहे. शेतकरी उन्नती करण्याऐवजी अधोगतीला जात आहे. यामुळे राजे पुन्हा जन्माला या, पुन्हा शिवकाळातील शिवधोरण या देशाला द्या अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.
बळीराजाला स्वराज्यासारखी वागणूक दिली, साफ नियतीने शासनाकडून, प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना उभारी देण्याचे प्रयत्न झाले तर निश्चितच शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारू शकते. आम्ही या ठिकाणी दिलेली शिव धोरणे फक्त बोटावर मोजण्याइतके आहेत. प्रत्यक्षात शिवप्रभूंनी स्वराज्यात अशी शेकडो, हजारो कल्याणकारी धोरणे शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली होती. जी धोरणे पूर्णपणे मांडता येणार नाहीत. एकंदरीत शिवकाळातील ही धोरणे आजही आदर्शवत आहेत यात तीळ मात्र ही शंका नाही.
