State Employee Agitation : जुनी पेन्शन योजनेसाठी शिक्षक रणांगणात ! हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपराजधानी नागपूरमध्ये आंदोलन

Ajay Patil
Published:
State Employee Agitation

State Employee Agitation : राज्य शासन सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओपीयस लागू करण्याऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या नव्याने लागू झालेल्या NPS योजनेत अनेक दोष आढळून आले असल्याने अनेक वर्षांपासून ही योजना रद्दबातल करून सर्व राज्य कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजना लागू करावी अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.

यासाठी, कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार आंदोलने केली जात आहेत. आता महाराष्ट्रात 17 डिसेंबर पासून उपराजधानी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. यामुळे ओ पी एस योजना लागू करण्याचा हा मुद्दा अजूनच चर्चेत आला असून कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.

दरम्यान 20 डिसेंबर रोजी मराठवाडा शिक्षक संघ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच अनुदान टप्पा वाढीचा शासन आदेश लवकरात लवकर निर्गमित करावा या प्रमुख मागण्यासाठी नागपूर येथे धरणे आंदोलन देणार आहेत. मराठवाडा शिक्षक संघाचे विभागीय सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी ही माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाने जुनी पेन्शन योजना समवेतच आपल्या प्रलंबित मागणींवर शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी 20 डिसेंबर रोजी विधानभावनासमोरं धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम आखला आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष माजी शिक्षक आमदार विश्वनाथ डायगव्हाणे आणि सरचिटणीस व्ही जी पवार यांनी याबाबत शासनाला निवेदन दिले आहे.

या निवेदनात असं नमूद करण्यात आल आहे की, नवीन पेन्शन योजना ही अतिशय कुचकामी असून ती रद्दबातल केली जावी आणि जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागू व्हावी अशी राज्यातील शिक्षक शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. खरं पाहता मराठवाडा शिक्षक संघाचे मराठवाड्यावर धडक मोर्चे झालेत तसेच शिक्षक समन्वय संघाच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान मुंबई या ठिकाणी आंदोलन झाले. यामुळे अनुदान टप्पा वाढीची घोषणा शासनाने केली.

पण याबाबतचा शासन निर्णय अजून निर्गमित झालेला नाही. यामुळे सदर शासन निर्णय लवकरात लवकर जारी केला जावा, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना तीन लाभांची आसीत प्रगती योजना लागू करावी, विनाअनुदानावरून अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर बदली करण्यावरील स्थगिती उठवावी, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची रिक्त पदे तात्काळ भरावे, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान द्यावे, या व इतर मागण्यांसाठी 20 डिसेंबरला धरणे आंदोलन होणार आहे.

निश्चितच या आंदोलनानंतर सरकारकडून जुनी पेन्शन योजनेबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे. निश्चितच गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रात ops योजना लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे, मराठवाडा शिक्षक संघाचे देखील यासाठी आंदोलन होणार आहे.

यामुळे सरकारवर मोठा दबाव तयार होणार आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या प्रमुख मागण्या विरोधकांकडून देखील अधिवेशनात उपस्थित केल्या जाणार आहेत. या परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर नेमकं काय उत्तर देतं आणि काय आश्वासन देत याकडे देखील जाणकारांचे लक्ष लागून आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe