राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! जुनी पेन्शन योजनाही लागू होईल अन सेवानिवृत्तीचे वय देखील 65 वर्षे होणार, अभ्यास समिती घेणार निर्णय?

Ajay Patil
Published:
State Employee News

State Employee News : मार्च महिन्यात राज्यातील जवळपास 18 लाख कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संपावर गेले होते. त्यावेळी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी एका अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली.

ही अभ्यास समिती आता जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा तुलनात्मक अभ्यास करून शासनाला कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजनेची शिफारस करणार आहे.

समितीला 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेंप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान होईल अशा पद्धतीची पेन्शन योजनेची शिफारस करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या समितीच्या माध्यमातून आता अभ्यास सुरू झाला आहे.

हे पण वाचा :- मोचा चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर परिणाम होणार का? पहा काय म्हणतंय हवामान विभाग

दरम्यान समितीला अनेक तज्ञ लोकांनी वेगवेगळे पर्याय सुचवण्यास सुरुवात केली आहे. या पर्यायातून मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे.

एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देणारी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले पाहिजे अशी शिफारस तज्ञ लोकांच्या माध्यमातून या समितीला करण्यात आली आहे.

तज्ञ लोकांच्या मते जर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्ष करण्यात आले तर कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी अधिक काळ सेवेत रहावे लागणार आहे. याचा परिणाम म्हणून सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या पेन्शन खर्चांमध्ये चक्क 20 टक्के घट होईल.

हे पण वाचा :- अहमदनगर, पुणे, नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर तसेच ‘या’ जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता ! भारतीय हवामान विभागाचा इशारा

म्हणजेच जर तज्ञ लोकांची ही शिफारस या समितीने मान्य केली तर राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देणारी पेन्शन योजना पण लागू होईल आणि सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी देखील पूर्ण होणार आहे.

वास्तविक जुनी पेन्शन योजना लागू करा या आपल्या मुख्य मागणीसह कर्मचाऱ्यांनी वारंवार सेवानिवृत्तीचे वय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 60 वर्षे करावे अशी मागणी लावून धरली आहे.

यामुळे जर अभ्यास समितीने हा निर्णय घेतला तर निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे तसेच राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण देखील वाढू शकते अशी भीती मात्र व्यक्त होत आहे.

हे पण वाचा :- पंजाब डख यांचा हवामान अंदाज; अवकाळीच संकट अजून गेले नाही, पुढील 3 दिवस ‘या’ जिल्ह्यात पडणार मुसळधार पाऊस; वाचा सविस्तर

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe