State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी एक कामाची बातमी समोर आली आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांकडून तसेच पेन्शनधारकांकडून महागाई भत्ता वाढीची वाट पाहिली जात आहे.
सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय. तर दुसरीकडे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 55% दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यात दोन टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू करण्यात आली आणि ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू झाली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील दोन टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू होणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्याप या संदर्भातील निर्णय झालेला नाही आणि यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तसेच पेन्शनधारकांमध्ये थोडीशी नाराजी पाहायला मिळत आहे.
पण अशी सगळी परिस्थिती असतानाच राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि अगदीच आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना आता प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात आला आहे.
या कर्मचाऱ्यांचा प्रोत्साहन भत्ता वाढला
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत दिनांक 5 जून 2025 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.
या शासन परिपत्रकातून संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार या संबंधित कर्मचाऱ्यांचा प्रोत्साहन भत्ता वाढवण्यात आला आहे. प्रोत्साहन भत्यात तब्बल 15 टक्के वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सहावा वेतन आयोग की सातवा वेतन आयोग कोणाला मिळणार लाभ?
खरेतर, सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या 15% इतका प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आला असून त्याची किमान मर्यादा 200 रुपये व कमाल मर्यादा 1500 रुपये दरमहा असणार आहे.
त्यामुळे नक्कीच या संबंधित सहाव्या व सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जाणकार लोकांनी यासंदर्भात बोलताना असे सांगितले की, याआधी दिनांक 5 फेब्रुवारी 1999 च्या शासन निर्णयानुसार काही प्रावधान करण्यात आले होते,
परंतु सद्यस्थितीत त्या दरांमध्ये सुधारणा करत नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत. दरम्यान, या सुधारित निर्णयामुळे आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार असून नक्कीच त्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
या निर्णयानंतर त्यांच्या कार्यामध्ये सुद्धा अधिक उत्साह पाहायला मिळणार असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या निर्णयाचा राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ होणार अशी आशा आहे.
