State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून वेळेवर वेतन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. विशेषतः शिक्षकांना आणि एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाहीये. परिणामी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आता 11 फेब्रुवारी आली तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन झालेले नाही. जानेवारी महिन्यातला त्यांचा पगार अजून खोळंबलेला आहे.
यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात रोष पाहायला मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील सहा महिन्याच्या वेतनासह जानेवारी महिन्यातील वेतन कर्मचाऱ्यांना दिले जावे म्हणून महामंडळाने 19 जानेवारी रोजी राज्य शासनाच्या अर्थ खात्याकडे एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली.
मात्र अर्थ खात्याने सदर निधी मंजूर केलेला नसून हा निधी महामंडळाला अद्याप उपलब्ध झाला नसल्याने सात ते दहा जानेवारी रोजी होणार पेमेंट आता 11 जानेवारी आली तरीही झाले नसल्याचे चित्र आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, गेल्या वर्षी एसटी कर्मचाऱ्यांनी तब्बल सहा महिने शासनात विलीनीकरण करावे या आपल्या प्रमुख मागणीसह संप केला होता. विशेष बाब अशी की वर्तमान सरकारमध्ये मंत्री त्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देत होते. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार विरोधात एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी बंड पुकारत होते.
मात्र आता सत्तेत आल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसूनही संप काळात सोबत असलेले सरकारमधील मंत्री आता कुठे गेलेत असा प्रश्न एसटी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान गेल्या वर्षीचा सहा महिन्याचा संप हा महामंडळाला मोडीत काढता आला नाही. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल.
न्यायालयात त्यावेळी सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी घेतली होती. पुढील चार वर्षे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन राज्य शासनाकडून वेळेत होईल असं न्यायालयात सांगितलं होत. यामुळे सात ते दहा तारखे दरम्यान कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात एकदाही एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन मिळालेले नाही, यामुळे न्यायालयाचीं अवमानना केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
