State Employee News : राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एक मोठी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. खरं पाहता राज्य शासकीय पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या तंदुरुस्ती भत्याबाबत ही माहिती समोर आली आहे. वास्तविक पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना आपल्या फिटनेस वर विशेष लक्ष द्यावं लागतं. साहजिकच यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांना भत्ता मिळणे गरजेचे आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना तंदुरुस्ती भत्ता दिला जातो. पण हा भत्ता 1985 नंतर तंदुरुस्त झाला नसल्याचे चित्र आहे. कारण की राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाला मात्र 250 रुपये प्रति महिना एवढा तंदुरुस्ती भत्ता दिला जातो. यामुळे ही कर्मचाऱ्यांची थट्टा केली जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.
तंदुरुस्ती भत्ता एवढा कमी असल्याने 95 टक्के कर्मचारी हा भत्ता घेत नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे पोलीस दलातील कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग कशा पद्धतीने फिट राहील हा मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून सन 1985 पासून हा तंदुरुस्ती भत्ता पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना देऊ केला जात आहे. त्यावेळी साहजिकच 250 रुपये तंदुरुस्ती भत्ता समाधानकारक होता.
यामुळे शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी या भत्त्याचा उपयोग होत होता. मात्र आता महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. 1985 च्या तुलनेत महागाई कितीतरी अधिक पटीने वाढली आहे. यामुळे 2023 मध्ये सुद्धा अडीचशे रुपये तंदुरुस्ती भत्ता मिळत असेल तर ही कर्मचाऱ्यांची थट्टाच म्हणावी लागेल. विशेष बाब म्हणजे हा 250 रुपये तंदुरुस्ती भत्ता मिळवण्यासाठी पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागते. कारण की यासाठी दरवर्षी पोलीस मुख्यालयाकडून सूचना पत्र निर्गमित केल जात.
सूचना पत्र जारी झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना विहित नमुना अर्जात बिनचूक माहिती भरावी लागते. यां अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी एक विशेष समिती असते. या समितीच्या माध्यमातून अर्ज पडताळणी केली जाते आणि मग हा भत्ता सदर कर्मचाऱ्यांना पात्र ठरल्यास वर्ग केला जातो. यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांना डॉक्टरांकडून प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं. आयुक्तालयातून अर्ज घेतला जातो मग अर्ज व्यवस्थित भरावा लागतो. वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाणपत्र जोडावे लागतं.
त्यानंतर मग या अर्जाची पडताळणी होते मग वेतनातं हा भत्ता वर्ग केला जातो. साहजिकच ही शासकीय प्रणाली किंवा प्रक्रिया अति आवश्यक आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांना 250 रुपयांसाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया करावी लागते. त्यामुळे कर्मचारी हा भत्ता न घेतलेलाच बरा अशी भूमिका घेत आहेत. निश्चितच पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या या तंदुरुस्ती भत्त्यामध्ये वाढ करणे गरजेचे असून महागाईच्या दृष्टीने यामध्ये भरीव वाढ झाली पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केली जात आहे.
