….. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई होणार ! राज्य सरकारचा नवा फर्मान पाहिलात का?

महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे राज्यातील काही सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला असून आज आपण याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. 

Published on -

State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जर तुम्ही ही राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असाल तर तुमच्यासाठी देखील आजची बातमी फारच कामाची राहणार आहे.

खरंतर, महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात नुकताच एक मोठा अन अगदीच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. असं म्हणण्यापेक्षा राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन फर्मान सोडल आहे, असं आपण म्हणू शकतो.

कारण की सरकारने आता सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियावर सरकारच्या धोरणांवर किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची टीका, मतप्रदर्शन अथवा आक्षेप नोंदविण्यास बंदी घातली आहे.

दरम्यान राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयानंतर विविध संघटनांकडून या विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. विरोधक देखील या निर्णयाचा विरोध करत आहेत. दरम्यान आता आपण या निर्णयाची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

कधी झाला निर्णय?

मिळालेल्या माहितीनुसार 15 मे 2025 रोजी अभियोग संचालनालयाचे संचालक अशोककुमार भिल्लारे यांनी याबाबतचे परिपत्रक जारी केलेले आहे. दरम्यान या परिपत्रकात उल्लेख केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सरकारकडून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. परिपत्रकात असे नमूद करण्यात आले आहे की, काही अधिकारी व कर्मचारी फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), इन्स्टाग्राम,

व्हॉट्सअ‍ॅप आणि लिंक्डइन यासारख्या प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय असून, ते सरकारच्या निर्णयांवर किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सार्वजनिकरीत्या टीका करीत आहेत. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हे वर्तन कर्मचारी वर्गाच्या सचोटीला बाधा पोहोचवणारे असून, ते नियमांच्या विरोधात सुद्धा आहे.

यामुळे आता असे वर्तन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान 15 मे रोजी काढण्यात आलेले हे परिपत्रक सर्व सहायक संचालक, उपसंचालक व परिक्षेत्रीय कार्यालयांना पाठवले असून,

अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांना याची माहिती देऊन अनुपालन अहवाल देण्याच्या सूचना सुद्धा देण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता शासनाच्या या निर्णयावर कर्मचारी संघटनांकडून काय भूमिका घेतली जाते ? हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे राहणार आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News

Stay updated!