State Employee News : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. फडणवीस सरकारकडून राज्य शासकीय सेवेत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खरंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून साठ वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या राज्य शासकीय सेवेतील अ, ब आणि क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे एवढे आहे.
दुसरीकडे ड संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे इतके करण्यात आले आहे तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सुद्धा साठ वर्षे एवढे आहे. एवढेच नाही तर देशातील जवळपास 25 राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सुद्धा 60 वर्षे करण्याची मागणी दिल्या काही वर्षांपासून सातत्याने उपस्थित केली जात आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.
मात्र सरकारकडून या संदर्भात अजूनही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अशी सगळी परिस्थिती असतानाच आता फडणवीस सरकारकडून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नोकरीची संधी मिळणार
फडणवीस सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय तर वाढवले नाही पण सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने रुजू करून घेण्यास मंजुरी दिलेली आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबतचा निर्णय झालेला नसला तरीदेखील या नव्या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या या नव्या धोरणानुसार, निवृत्तीनंतर सुद्धा सरकारी कर्मचारी वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत नोकरी करू शकणार आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे जर सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता चांगली राहिली तर त्यांना वयाच्या 70 वर्षांपर्यंत काम करण्याची संधी सरकारकडून दिली जाणार आहे.
या अटींचे पालन करावे लागणार
राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायी असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु या निर्णयांमध्ये काही अटी सुद्धा लावून देण्यात आल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार या निर्णयाचा फक्त अ आणि ब या दोन संवर्गातील सेवानिवृत्त राज्य कर्मचाऱ्यांनाच फायदा होणार आहे.
क आणि ड संवर्गातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. ज्या अधिकाऱ्यांवर किंवा कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू असेल त्यांना सुद्धा याचा लाभ मिळणार नाही.
दरम्यान सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत रुजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी असलेले मूळ निवृत्तीवेतन आणि इतर भत्ते दिले जातील अशी माहिती दिली जात आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आस्थापनांमधील एकूण पदांच्या 10% पदांवर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केले जाणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कमाल 80 हजार रुपयांपर्यंतचे वेतन दिले जाणार आहे.
