State Employee News : राज्य शासनाने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी एक मोठा निर्णय घेतला. सफाई कामगारांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी घरे दिली जाणार आहेत. मात्र राज्य शासनाने घोषणा केल्यानंतर मुंबई महापालिकेने सध्या तरी सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी घर देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाला कळवले आहे.
मात्र, सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून हा निर्णय मुंबई महापालिकेला पाळणे बंधनकारक असल्याचे पालिका आयुक्तांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून कळवण्यात आले आहे. याबाबत मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत राज्य शासनाचा पक्ष मांडला आहे. खरं पाहता विधानसभेत भाजपचे आमदार भाई गिरकर यांनी सफाई कामगारांच्या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला.
लाड समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणे तसेच मुंबईतील सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी घरं देण्याचे अंमलबजावणीबाबत आमदार महोदय यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकेने सफाई कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी खरेदी केली तर सध्या कार्यरत असलेल्या लोकांच्या निवासाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल, त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करता येणे अशक्य होईल असं सांगत सफाई कामगारांना सध्या कायमस्वरूपी घर उपलब्ध करून देता येणार नसल्याची असमर्थता शासनाला कळवली आहे.
मात्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून पालिका आयुक्तांना सफाई कामगारांना घर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून हा निर्णय पाळणे महापालिकेला बंधनकारक असल्याचे कळविण्यात आले असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे. तसेच सामंत यांनी सध्या मुंबईत २९ हजार ६१८ सफाई कर्मचारी आहेत. आश्रय योजनेअंतर्गत मुंबईत तीस ठिकाणी घरे बांधण्याचे काम सुरू आहे.
यातून १२ हजार घरे देता येणार असल्याचे देखील यावेळी सभागृहाला माहिती देताना सांगितले. सोबतच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाड पागे समितीच्या शिफारशी स्वीकृत करण्यात आल्या असून राज्यातील सर्व आस्थापनामध्ये त्या लागू केल्या जाणार असल्याची माहिती यावेळी सभागृहाला दिली आहे.
