State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. हे अपडेट आहे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या बाबत. खरंतर सध्या स्थितीला केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष इतके आहे.
याशिवाय देशभरातील 25 राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष इतके आहे. एवढेच काय तर महाराष्ट्र राज्यातील संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सुद्धा 60 वर्षे एवढे निश्चित करण्यात आले आहे.
पण महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अ, ब आणि क संवर्गातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष एवढेच आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सतत जोर धरत आहे.
यासंदर्भात राज्यातील अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुद्धा चर्चा केली होती, या अनुषंगाने महत्त्वाची बैठक सुद्धा घेतली होती.
दरम्यान, त्यावेळी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत निवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक आश्वासन सुद्धा दिले होते. मात्र या संदर्भात अजूनही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही.
पण आगामी काळात सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पण हा निर्णय का होऊ शकतो, सरकार हा निर्णय का घेऊ शकते याबाबत आता आपण थोडक्यात माहिती जाणून घेऊयात.
सेवानिवृत्तीचे वय का वाढवले जाणार
खरंतर सध्या राज्यात हजारो पदे रिक्त आहेत. राज्य सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त 75 हजार पदे भरण्याची घोषणा केली होती, परंतु आतापर्यंत फक्त 40 हजार पदांचीच भरती झालेली आहे.
म्हणजेच सरकारने ठरवल्यापैकी जवळपास 30000 पदे अजूनही भरायची बाकी आहेत. सध्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. यामुळे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे झाल्यास प्रशासन चालवताना शासनाला मोठी मदत होणार आहे.
एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती करता येणे अशक्य आहे आणि यामुळे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे हा चांगला पर्याय असू शकतो असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच, दरवर्षी राज्य शासन सेवेतून 50 ते 60 हजार कर्मचारी निवृत्त होतात.
यामुळे शासनाला या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर प्रतीवर्षी सुमारे 60 लाख रुपये निधी द्यावा लागतो. ही रक्कम एकत्रितपणे सुमारे 3 हजार 600 कोटी इतकी होते. त्यामुळे वयोमर्यादा वाढवल्यास शासनाचा मोठा आर्थिक भार टाळता येणार आहे, असा कर्मचारी संघटनांचा दावा आहे.
यामुळे राज्य सरकार या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पण खरंच राज्य शासनाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार का? हे पाहणे उत्सुकतेच राहणार आहे कारण की अजून याबाबत अधिकृत माहिती हाती आलेली नाही.
