State Employee : सध्या गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सर्वत्र महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादाचा प्रश्न ऐरणीवर पाहायला मिळत आहे. सर्वत्र सीमा वादावर चर्चा रंगल्या आहेत. सीमावादाचा प्रश्न इतका तापला आहे की तोडफोडीच्या घटना देखील उघडकीस येऊ लागल्या आहेत.
कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांकडून महाराष्ट्रातील बसेसवर तसेच इतर वाहनांची तोडफोड केली जात आहे. असे असतानाच महाराष्ट्र शासनाकडून एक सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. खरं पाहता महाराष्ट्र शासनाने सीमा वादाच्या या गरम वातावरणात एक सामंजस्य करार केला आहे ज्या अन्वये महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन पगार भत्ते तसेच निवृत्तीवेतन आता कर्नाटक बँकेतून होणार आहेत.
यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्नाटक बँकेत खाते उघडण्याची परवानगी मिळाली आहे. महाराष्ट्र राज्य वित्त विभागाकडून याबाबत एक सुधारित शासन निर्णय बुधवारी जारी झाला आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते नियोजन हेतू आतापर्यंत 15 सुचित बँक होत्या. आता यामध्ये तीन बँकांची भर पडली असून कर्नाटक बँकेचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त जम्मू व काश्मीर बँक आणि उत्कर्ष फायनान्स बँक यांचा देखील समावेश झाला आहे. सीमा वादाचा प्रश्न चिघळलेला असताना महाराष्ट्र शासनाचा हा शासन निर्णय कर्नाटक बँकेवर एवढी मेहरबानी का असा सवाल उपस्थित करू पाहत आहे. खरं पाहता राज्य शासनाला आपल्या 38 विभागाच्या योजना चालवण्यासाठी खाजगी तसेच सरकारी बँकांत खाते उघडण्याचे अनुमती देते.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते निवृत्तीवेतन इत्यादींसाठी सरकारला बँकांसोबत करार करावे लागतात याचा अनुषंगाने सदर तीन बँकांसोबत महाराष्ट्र राज्य शासनाने करार केला आहे. म्हणजेच आता सरकारचे खाते कर्नाटकात बँकात उघडले जाणार आहे. तसेच निवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासंदर्भात वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे अकाउंट खोलण्यासाठी देखील राज्य शासनाने परमिशन दिली आहे.
म्हणजेच महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सुरू असताना आता कर्नाटकाच्या एका बँकेतून सरकारच्या काही विभागाचा आर्थिक कारभार चालणार आहे. निश्चितच ही एक सरकारी नियोजनाची गोष्ट आहे मात्र यावर राजकारण तापू शकते असं जाणकार सांगत आहेत.
