State Employee Strike : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील जवळपास 18 लाख कर्मचारी मंगळवारपासून संपावर आहेत. 14 मार्चपासून सुरू झालेला हा संप गेल्या सहा दिवसांपासून अविरतपणे सुरू आहे. यामुळे शासकीय कामकाजावर विपरीत परिणाम पाहायला मिळत आहे. संपामुळे सामान्य जनतेचे हाल होत असून आरोग्य व्यवस्थेपासून इतर सर्व शासकीय कामे खोळंबली असून याचा फटका राज्यातील कोट्यावधी लोकांना बसत आहे.
एकीकडे राज्य कर्मचारी संपावर गेले आहेत तर दुसरीकडे अवकाळी व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र शासकीय कर्मचारी संपावर असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे पंचनामे झालेले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई केव्हा मिळेल हा मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनच व्यापक रूप घेणार असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासकीय सेवेतील राजपत्रित अधिकारी आता या संपात सामील होणार आहेत.
हे पण वाचा :- पुणे-बेंगलोर ग्रीनफिल्ड महामार्ग; रेडिरेकनरच्या दुप्पट की चौपट नेमका मोबदला किती मिळणार? पहा
हाती आलेल्या माहितीनुसार, 28 मार्च 2023 पर्यंत राज्य शासनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना संदर्भात निर्णय घेतला गेला नाही तर राज्य शासकीय सेवेतील राजपत्रित अधिकारी 28 मार्च पासून म्हणजेच मंगळवारपासून या संपात सक्रिय सहभाग घेणार आहेत.
निश्चितच राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी जर या संपात सहभाग नोंदवला तर संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था कोलमडण्याची भीती जाणकार लोकांकडून व्यक्त होत आहे. असं झालं तर सामान्य जनतेचा शासनावरील आणि प्रशासनावरील विश्वास उडेल. सध्या राज्य कर्मचारी संपावर असून याचा फटका म्हणून 60% प्रशासकीय व्यवस्था ही बंद आहे.
यामुळे आता राजपत्रित अधिकारी या संपात सक्रिय सहभाग नोंदवनार असल्याने शिंदे फडणवीस सरकार पुन्हा एकदा गोत्यात सापडणार असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून या संपावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
हे पण वाचा :- कौतुकास्पद! 30 गुंठा जमीन अन साडेतीन लाखांची कमाई, पहा ‘असं’ काय केलं बीडच्या ‘या’ शेतकऱ्याने
या पार्श्वभूमीवर आज 20 मार्च 2023 रोजी या संदर्भात एक महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेवर पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे. तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांना हा संप मागे घेण्याचे आवाहन शासनाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ,राज्याचे मुख्य सचिव व राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित असणार आहेत.
पण राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जोपर्यंत राज्य शासनाकडून जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही असा पवित्रा घेण्यात आला आहे. यामुळे आता या संपावर नेमका तोडगा कसा निघतो? आजच्या या बैठकीत काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.
हे पण वाचा :- आनंदाची बातमी ! आता ठाण्यातून मुंबई, पुणे, नाशिक प्रवास करणे होणार सोपं; ‘या’ नवीन रस्त्यांसाठी हालचाली वाढल्या
