State Employee Strike : राज्य शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करा या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी आजपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. राज्यातील जवळपास 18 लाख राज्य कर्मचारी या संपात सामील होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांच्यासह कर्मचारी संघटना आणि विरोधी विधानसभा पक्षनेते अजित दादा पवार, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांची महत्वाची बैठक पार पडली आहे.
या बैठकीत मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय निघाला नाही. बैठक निष्फळ ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य कर्मचारी आजपासून संपावर जाण्यास ठाम आहेत. दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून बळाचा वापर होणार आहे. राज्य शासनाकडून संपात सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती दिली जात आहे.
जे कर्मचारी संपात सामील होतील अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असं शासनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला जात आहे. त्यामुळे आता संपात सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शासनाकडून शिस्तभंगाची कारवाई खरंच होते का? राज्य कर्मचारी शासनाच्या या इशाऱ्यानंतर संप मोडीत काढतील का? यांसारखे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत हा संप चालूच राहील, हा लढा असाच अविरतपणे सुरू ठेवू असा पवित्रा यावेळी घेण्यात आला आहे.
एकंदरीत ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवरून राज्यात मोठे रणकंदन सुरू आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला विरोधी पक्ष नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. नुकतेच काल-परवा शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी जोवर राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू होत नाही तोपर्यंत मी पेन्शन घेणार नाही असा निर्णय जाहीर करत सभागृहात जुनी पेन्शन योजनेसाठी मागणी केली आहे.
यासोबतच आमदार रोहित आबा पाटील, शिक्षक आमदार सतेज पाटील, सुधीर तांबे यांसारख्या नेत्यांनी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणी संदर्भात कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देऊ केला आहे. एकंदरीत आता राज्य कर्मचारी आणि राज्य शासन जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवरून आमने-सामने आले असून हा संप आता केव्हा पर्यंत सुरू राहतो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.
