State Government : राज्यात सध्या राज्य कर्मचारी आणि शासन आमने-सामने झाले आहेत. जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवरून कर्मचारी आक्रमक झाले असून कालपासून संपावर गेले आहेत. आता जोपर्यंत ओ पी एस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत माघार घ्यायची नाही असं कर्मचारी नमूद करत आहेत. अशातच राज्य सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे चिन्ह आहे.
राज्य शासनाकडून आता शिपाई शिक्षक अकाउंटंट क्लार्क ते अधिकारी पर्यंतची पदे कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने भरण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वास्तविक कालपासून सुरू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्य शासनावर मोठा दबाव तयार झाला आहे. शासकीय कर्मचारी संपावर असल्याने अनेक विभागातील कामे खोळंबली आहेत. या संपाचा सामान्य जनतेला देखील मोठा फटका बसत आहे.
हे पण वाचा :- मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी ! ‘या’ महिन्यात पूर्ण होणार मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे काम; एमएमआरडीएने थेट तारीखच सांगितली
वैद्यकीय कर्मचारी, शैक्षणिक कर्मचारी देखील संपावर असल्याने यामुळे व्यवस्था कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान आता शिपाई, शिक्षक, अकाऊंटंट, क्लार्क ते अधिकाऱ्यांपर्यंतची पदे थेट खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून भरली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या ऊर्जा, उद्योग व कामगार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार नऊ खाजगी एजन्सीच्या माध्यमातून शासकीय निमशासकीय आस्थापने अन महामंडळात 136 प्रकारची पदे आता कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. यामुळे सरकारच्या या निर्णयावरून आता नवीनच रणकंदन सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यावर आता कर्मचाऱ्यांच्या संघटना अजूनच आक्रमक होतील यात तीळ मात्र देखील शंका नाही.
दरम्यान शासनाने प्रशासनातील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामासाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्यासाठी अशा आशा चा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली जात आहे. निश्चितच शासनाच्या या युक्तिवादावर कर्मचारी कशा पद्धतीने उत्तर देतात, यावर कर्मचारी संघटनांकडून काय भूमिका घेतली जाते? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे. वास्तविक आज राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा दुसरा दिवस असून जुनी पेन्शन योजना या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी काल एक शासन निर्णय काढत शिंदे फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
या समितीला आता पुढील तीन महिन्यात जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा तुलनात्मक अभ्यास करून शासनाला एक सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे. निश्चितच ओ पी एस या मागणीसाठी कर्मचारी आक्रमक असून शासनाने आताच कंत्राटी पद्धतीने शासकीय कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असल्याने यावरून नवीनच वादळ उठण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा :- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! 18 महिने थकीत महागाई भत्ताबाबत शासनाने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, पहा….
