Sugarcane Farming : गेल्या हंगामात उसाच्या एकरकमी एफ आर पी चा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. यासाठी वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांनी आंदोलने देखील केली होती. एकीकडे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांची एफ आर पी साठी होणारी फरपट यामुळे ऊस उत्पादक अक्षरशः बेजार झाले होते. दरम्यान शासनाकडून शेतकऱ्यांना एकरकमी एफ आर पी देण्यासाठी आदेश निर्गमित करण्यात आले.
यामुळे शेतकऱ्यांना या हंगामात एक रकमी एफआरपी मिळेल अशी आशा होती. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील 202 साखर कारखान्यांपैकी 126 साखर कारखान्यांनी अद्याप पूर्ण एफआरपी शेतकऱ्यांना देऊ केलेली नाही. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 15 फेब्रुवारी अखेर या साखर कारखान्यात 625 लाख टन उसाचे गाळप करण्यात आले.
अशा परिस्थितीत या संबंधित ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांना 19,925 कोटी रुपये एफआरपी देणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात 18 हजार 34 कोटी रुपये इतकेच एफआरपीचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले आहेत. म्हणजेच 1891 कोटी रुपयांची थकबाकी शेतकऱ्यांची साखर कारखान्यांकडे बाकी आहे. यामुळे आता ही एफआरपी ऊस उत्पादकांना केव्हा मिळेल हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र राज्यातील काही साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी मिळालेली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण 76 साखर कारखान्यांनी आपल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाची पूर्ण रक्कम देऊ केली आहे. यामुळे निश्चितच या ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. उर्वरित साखर कारखान्यांकडे मात्र आता एफ आर पी साठी तगादा शेतकऱ्यांकडून लावला जात आहे. दरम्यान या थकीत एफ आर पी असलेल्या साखर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन महिन्यात साखरेला अपेक्षित अशी मागणी नव्हती. परिणामी साखर कारखान्याला अपेक्षित अस उत्पन्न मिळालं नाही.
शिवाय गेल्या दोन महिन्यात साखरेला चांगला दरही मिळाला नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळू शकली नाही. दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांची एफ आर पी ची रक्कम थकलेली आहे अशा शेतकऱ्यांना लवकरच एफ आर पी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक गेल्या हंगामात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न ऐरणीवर होता.
मात्र या हंगामात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न भासणार नसल्याचे चित्र असून लवकरच हंगाम आटोपला जाणार आहे. मात्र आता हंगाम अंतिम टप्प्यात असतानाही शेतकऱ्यांना पूर्ण एफ आर पी मिळालेली नसल्याने ऊस उत्पादकांच्या अडचणी कायम असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडून लवकरात लवकर उसाची रक्कम मिळावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
