Maharashtra Government Rule:- गेल्या बऱ्याच वर्षाचा विचार केला तर काही प्रकारच्या जमिनी सरकारकडे बऱ्याच वर्षापासून जमा आहेत व या जमा असलेल्या जमिनी आता त्या जमिनीच्या मूळ मालकांना अथवा त्यांच्या वारसांना आता परत केल्या जाणार आहेत व या संबंधीचा महत्वपूर्ण निर्णय नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असून आता यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
या जमिनीच्या संदर्भात जर बघितले तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 220 मध्ये सुधारणा करण्यास झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली असून महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
शासकीय थकबाकी पोटी लिलाव होऊन सरकार जमा असलेल्या जमिनी परत मिळणार त्यांच्या मूळ मालकांना
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सरकारकडे शासकीय थकबाकीपोटी लीलाव होऊन जवळपास 4849 एकर आकारीपड जमिनी आहेत. या जमिनी आता मूळ मालकांना परत दिल्या जाणार असून यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
अशा जमिनी अनेक वर्ष सरकारकडे पडून आहेत व आता या जमिनीमुळे खातेधारकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत मिळणार आहेत. याकरिता मात्र संबंधित खातेधारकांना प्रचलित बाजार मूल्याच्या 25% रक्कम भरणे गरजेचे राहणार आहे व ही रक्कम भरून अशा जमिनी त्यांना परत मिळणार आहेत.
त्यामुळे नक्कीच या निर्णयाचा फायदा राज्यातील छोटे आणि अल्पभूधारक अनेक शेतकऱ्यांना होणार आहे. जर आपण या सरकारी थकबाकीचा विचार केला तर यामध्ये प्रामुख्याने तगाई किंवा तत्सम थकबाकीचा समावेश आहे.
अशा प्रकारच्या जमिनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 220 नुसार जमिनीचा लिलाव करण्यात येतो व आकारी पड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात.
जर या संबंधीचा कायदा बघितला तर अशा प्रकारच्या जमिनीची थकबाकी जी असेल त्याची एकूण देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज संबंधित शेतकऱ्यांनी बारा वर्षाच्या आतमध्ये भरले तर ती जमीन मूळ खातेदारांना परत मिळते व अशा पद्धतीची तरतूद कायद्यामध्ये आहे.
परंतु जर बारा वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला तर मात्र अशा जमिनी मूळ मालकांना मात्र परत मिळत नाहीत. परंतु आता झालेल्या या नवीन निर्णयानुसार अशा जमिनी प्रचलित बाजार मूल्याच्या 25% रक्कम भरून मूळ खातेदारांना
किंवा त्यांच्या वारसांना परत केला जाणार आहेत व याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 220 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून यासंबंधीचे विधेयक आगामी येणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
