UPI News : रोख व्यवहारांच्या तुलनेत डिजिटल व्यवहारांना मोठी चालना देणाऱ्या UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सेवांबाबत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय स्पष्ट केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल का, याबाबत देशभरात चर्चा सुरू होती.
मात्र आता सरकारने ही शंका दूर करत UPI व्यवहार मोफतच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा थेट फायदा देशातील कोट्यवधी UPI वापरकर्त्यांना होणार आहे.
वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी सोमवारी सांगितले की, UPI वापरामुळे सरकारवर येणारा खर्च सरकारच उचलणार असून नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात UPI आणि RuPay डेबिट कार्डसाठी २,००० कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली आहे. या तरतुदीमुळे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळणार असून, मोफत व्यवहारांची सुविधा कायम राहणार आहे.
नागराजू यांनी सांगितले की, २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजात UPI साठी २,१९६ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली होती. त्या तुलनेत यंदा २,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली असली तरी UPI सेवांचा विस्तार आणि स्थैर्य कायम राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, बँकांच्या गैरव्यवहारांमुळे होणारी सायबर फसवणूक एकूण व्यवहारांच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही समस्या तंत्रज्ञानासोबतच सार्वजनिक दक्षता आणि जागरूकतेमुळे कमी करता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, विकसित भारताच्या दृष्टीने बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या समितीमार्फत बँकांसाठी दीर्घकालीन रोडमॅप तयार केला जाणार आहे. सध्या बँकांचा एनपीए कमी असून नफ्याची स्थिती चांगली आहे, असे नागराजू यांनी सांगितले.
तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा सध्याच्या २० टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भांडवलाचा पाया मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी तीन ते चार मोठ्या बँका आवश्यक असून, लहान बँकांचे विलीनीकरण करून हे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
