विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या संस्थांची प्रकरणं सरकारनं दाबली

अहमदनगर :- विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्यासंबंधी असलेल्या संस्थांच्या ४० ते ५० प्रकरणांबाबत राज्य व केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला.

मात्र, ही सर्व प्रकरणे दाबवण्यात आली. आमच्या कुटुंबात कुठलाही वाद नाही. संपत्तीचाही वाद नाही. मी स्वत:च्या पायावर उभा आहे.

केवळ राजकारणासाठी ते संस्थांमधील लोकांचा वापर करतात, असा गौप्यफोट राधाकृष्ण विखे यांचे ज्येष्ठ बंधू डॉ.अशोक विखे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला.

ते म्हणाले, मला आरोप करायला आवडत नाही. आरोप शब्द वापरत नाही. मुळात मी वैज्ञानिक आहे. मी मुद्देसूद बोलतो.

मागील वेळी मी पत्रकार परिषद घेतली हाेती. त्यावेळी झाकीर हुसेनचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर राधाकृष्ण यांनी कबुलही केले होते.

ते पैसे त्यांच्या खात्यातच आहेत. मुळा-प्रवरा ही सहकारी संस्था आहे. या संस्थेबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे मला नोटीस पाठवल्याचे ते सांगतात.

मात्र, मला कुठलीही नोटीस मिळाली नाही. या संस्थेचा मी सभासद आहे. सभासद म्हणजे मी मालक आहे. मालकाला संस्थेबद्दल माहिती देण्याची मुभा असते. मुळा-प्रवरा ही शेतकऱ्यांना वीज व्यवस्थित मिळावी, यासाठी वीज मंडळाकडून वीज घेऊन शेतकऱ्यांना वीज देणारी संस्था आहे.

पद्मश्री विखे, बाळासाहेब विखे यांनी ती संस्था स्थापन केली होती. या संस्थेचे २४०० कोटींचे वीज बिल थकले होते.

त्यानंतर सरकारने या संस्थेचा परवाना रद्द केला होता. त्यानंतर ही संस्था सरकारने ताब्यात घेतली. २४०० कोटींच्या बदल्यात मुळा-प्रवरा संस्थेला युजर चार्जस म्हणून महिन्याला चार कोटी मिळतात.

हे चार कोटी शेतकऱ्यांसाठी असतात, मात्र ते देखील शेतकरी व सभासदांना त्याबद्दल काहीच माहित नाही. ज्या संस्थेला कुलूप लागले आहे.

त्या संस्थेला २०२५ पर्यंत १४०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी २५ अहवाल छापले आहेत. अहवाल छापण्यासाठी १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते, केवळ पेपरला सभेची नोटीस देण्यात आली. हे कायद्यात बसत नाही.