आमदार स्नेहलता कोल्हेंच्या वचनपूर्तीत खोटारडेपणा !

कोपरगाव :- विधानसभा निवडणुकीची छाननी पार पडली असून सध्या रणांगण टीका टिप्पणीने गाजण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यात प्रमुख लढतीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाकडून आशुतोष काळे व भाजप शिवसेना युतीच्या विद्यमान आमदार स्नेहलता कोल्हे, नरेंद्र मोदी विचार मंचचे अपक्ष उमेदवार विद्यमान नगराध्यक्ष विजयराव वहाडणे, ना. विखेंचे मेहुणे असलेले अपक्ष उमेदवार राजेश परजणे यांच्यात आहे.

यामध्ये तीन संस्थानिक तर एक बिगर संस्थानिक अशी सध्यातरी लढत दिसुन येत असुन एकमेकांवरील आगपाखड सध्या सुरु झाली आहे. कोल्हेंनी प्रकाशित केलेल्या वचनपूर्ती पुस्तिकेतील खोटारडेपणा वहाडणेंनी चव्हाट्यावर आणला असून सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून तो चर्चेचा विषय बनला आहे.

मागिल पाच वर्षातील कामकाजाचा लेखाजोखा मतदारांसमोर ठेवण्यासाठी विद्यमान आमदारांनी वचनपूर्ती पुस्तिकेचे मतदारांत वितरण सुरू केले आहे. त्यातील जिल्हा न्यायालय बांधकामाचा दावा खोटारडेपणाचा असल्याचा आक्षेप विजयराव वहाडणे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.

त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, लाखो रुपये खर्च करून तालुकाभर वचनपूर्ती पुस्तिका वाटल्या. परंतु, त्यात खोटारडेपणाचा कळस बघायला मिळत आहे. कोपरगाव येथील न्यायालय इमारतीचे भूमिपूजन दि. १२ फेब्रुवारी २०१० रोजी व उद्घाटन ३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी झाले असल्याची साक्ष आजही तेथील कोनाशिला देत आहे.

विद्यमान आमदार २०१४ मध्ये निवडून आमदार झाल्या आहे. त्यांचा या कामाशी कुठलाही संबंध नाही. मात्र, जनतेला भुलविण्यासाठी कोल्हेंनी गतकाळात झालेले कामांची छायाचित्रे वचनपूर्तीपुस्तिकेत छापून जनतेची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रचार सुरू केला आहे.

जो निधि आला आहे, तो जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या स्थलांतर इमारतीसाठीचा असल्याचे वृत्त यापूर्वी त्यांनी प्रसिद् केलेले असून जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय भवनाचा काडीमात्रही संबंध नसताना पुस्तिकेत ते छायाचित्र छापून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

आमदारांनी जे काम आपण केलेच नाही, ते फोटो छापायचे कारण काय? असा प्रश्न वहाडणेंनी उपस्थित करुन यानंतरही आमदारांचे अनेक खोटे प्रकार आपण अल्पावधीतच उघड करणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

निधि आला आहे, तो जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या स्थलांतर इमारतीसाठीचा असल्याचे वृत्त यापूर्वी त्यांनी प्रसिद् केलेले असून जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय भवनाचा काडीमात्रही संबंध नसताना पुस्तिकेत ते छायाचित्र छापून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.