अहमदनगर Live24 टीम, 28 जून 2021 :- निश्चित आकडेवारी सांगता येत नाही. वीज पंपाची सद्यस्थिती माहिती नाही. पाण्याचे मीटर, विजेचे मीटर अद्ययावत नाही. लिकेज कोठे, बेकायदा नळजोड कोठे, जलवाहिनी कोठे फोडली याची माहिती नाही.
यंत्रणा काय करते. तुम्ही काय खेळ चालवला आहे का?, मोघम उत्तरे देऊन तुमच्या पुढील अडचणी वाढवू नका. गटविकास अधिकारी तुम्ही सुद्धा इंजिनिअर आहात, प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करताना वैशिष्ट्यपूर्ण काम करा.
योजनेचा अभ्यास करून दोषींविरुद्ध कारवाई करा. तुम्हाला शेरा व गुणदान सरकार म्हणून आम्हीच देणार आहोत, असा इशारा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
तिसगाव – मिरी प्रादेशिक योजनेंंतर्गत ३३ गावे येतात. मुळा धरणातून यासाठी पाणीपुरवठा होतो. संबंधित गावांचे ग्रामसेवक, सरपंच व अन्य पदाधिकाऱ्यांची बैठक पंचायत समिती सभागृहात झाली.
यावेळी गटविकास अधिकारी शितल खिंडे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान दराडे, ज्येष्ठ नेते काशिनाथ लवांडे, शिवशंकर राजळे, माजी सभापती संभाजी पालवे, पाणीवाटप संस्थेचे अध्यक्ष एकनाथ आटकर,
पुरुषोत्तम आठरे, भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष गोकुळ दौंड, पंचायत समिती सदस्य सुनील परदेशी, राहुल गवळी, खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब अकोलकर आदी उपस्थित होते.
प्रादेशिक नळ योजनेच्या लाभाविषयी गेल्या दहा वर्षांपासून गावोगावच्या लोकांच्या तक्रारी वाढत आहेत. बेकायदा नळजोड, पाइपलाइन फोडून पाणी घेणे, मीटरची नासधूस, थकीत वीज बिल आदी मुद्यांवरून योजना चर्चेत आहे.
योजनेवरील गाव असुनही टँकर पुरवावे लागले. योजनेचा आढावा घेताना अडीअडचणी संदर्भात अनेक राजकीय कंगोरे मंत्र्यांना दिसून आले. मंत्री तनपुरे म्हणाले, तांत्रिक पूर्तता नसताना योजना कशी व कोणी ताब्यात घेतली.
लोकांकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या पैशांतून विकासकामांना निधी मिळतो. तो जर सत्कारणी लागणार नसेल तर याकडे गांभीर्याने पहावे लागेल. तुम्हाला योजना मुद्दामच चालवायची नाही का, ४४ कोटी रुपये शासनाने कशाकरता खर्च केले.
२५ टक्के गावांना सुद्धा समाधानकारक पाणी मिळत नाही. दर आठवड्याला योजनेविषयी चा अहवाल पंचायत समिती प्रशासनाने सादर करावा. किमान दोन दिवसानंतर तरी लोकांना पाणी मिळायला हवे.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम
